एक महीने में ही महिला सब डिवीजन की जेईएन एपीओ भीलवाड़ा किया हेडक्वार्टर

कामकाज में लापरवाही का आरोप

अजमेर. राज्य व अजमेर विद्युत वितरण निगम ajmer discom के पहले महिला सब डिवीजन Women's Sub Division की व्यवस्थाएं महिलाओं के कंट्रोल से बाहर हो रही है। कामकाज में लापरवाही को लेकर निगम प्रशासन ने सब डिवीजन की जेईएन JEN मीना कुमारी मनवानी को एपीओ APO कर दिया गया है। एपीओ के दौरान मनवानी का हेडक्वार्टर भीलवाड़ा किया गया है। जानकारी के अनुसार एईएन मनीषा शर्मा व मीना कुमारी के बीच व्यवहार को लेकर खटपट चल रही थी। एईएन ने एक हेल्पर का तबादला कर उसकी ड्यूटी गेगल स्थित ऑक्सीजन प्लांट पर लगाई थी लेकिन जेईएन मनवानी ने हेल्पर को रिलीव नहीं किया। माकड़वाली में एक हेल्पर के जरिए कॉमर्शिलय कनेक्शन का विवाद भी सामने आया है।

स्वीकृत से दो गुना अभियंता

मदार सब डिवीजन में कनिष्ठ अभियंताओं के स्वीकृत पद चार हैं। हालांकि छह कनिष्ठ अभियंताओं की नियुक्ति की गई है। वहीं मदार सब डिवीजन को महिला सब डिवीजन घोषित करने के बाद हटाए गए दो पुरूष कनिष्ठ अभियंताओं को एक माह पूर्व ही कोरोना के चलते पुन: गेगल व मदार जीएसएस पर लगाया गया है। इस तरह मदार महिला सब डिवीजन में कुल जेईएन के चार पदों के विरुद्ध आठ कनिष्ठ अभियंता लगाए गए है।

झेलनी पड़ रही है असुविधा

अजमेर मदार क्षेत्र में कार्यरत महिला कनिष्ठ अभियंताओ को नसीराबाद व पीसांगन भेजा गया है जबकि व नसीराबाद में कार्यरत महिला अभियंताओं को मदार लगाया गया। महिला अभियंताओं को कोरोना काल में डिस्कॉम प्रशासन की वजह से असुविधा झेलनी पड़ रही है।

इनका कहना हैं

जेईएन का व्यवहार ठीक नहीं होने, कामकाज में रोड़ा अटकाने की एईएन की लिखित शिकायत के बाद एपीओ किया गया है। शिकायत को वेरीफाई किया गया। यहां संख्या से अधिक जेईएन हैं।

वी.एस.भाटी, एमडी अजमेर डिस्कॉम
एसएमएस तथा वाट्सएप से बिल भेजेगा डिस्कॉम

जारी किए जाएंगे प्रोविजनल बिल अधीक्षण अभियंताओं को निर्देश

अजमेर. कोरोना महामारी के चलते लागू हुए लॉक डाउन में अजमेर विद्युत वितरण निगम अपने उपभोक्ताओं को एसएमएस तथा वाट्सएप के जरिए बिजली के प्रोविजनल बिल भेजेगा। निगम के प्रबन्ध निदेशक वी.एस.भाटी ने ३१ मई तक मीटर रीडिंग तथा बिल वितरण के सम्बन्ध में आदेश जारी कर दिए हैं। प्रबन्ध निदेशक के अनुसार कम्प्यूटर द्वारा बिल तैयार होने के तुरंत बाद अधीक्षण अभियंता (आईटी) सम्बन्धित उपभोक्ता को सीधे ही बिल सम्बन्धी सूचना मोबाइल पर संदेश भिजवाने की व्यवस्था करेंगे। उपखंड अधिकारी (एक्सईएन) सभी उपभोक्ताओं को वाट्सएप के माध्यम से फीडर इंचार्ज ,खाता लिपिक, सहायक राजस्व अधिकारी के जरिए बिल भेजे जाने की व्यवस्था करेंगे। जिलों के अधीक्षण अभियंता तथा अधिशाषी अभियंता को इस व्यवस्था की निगरानी करनी होगी। 31मई तक रीडिंग न मंगवाकर उपभोक्ता को अंतिरिम आधार ( प्रोविजनल) जारी किए जाएं। जिससे कर्मचारी तथा उपभोक्ता कम से कम सम्पर्क में आएं।