गांवों के सुनियोजित विकास का बनेगा मास्टर प्लान

सरकार ने कलक्टरों को दिए निर्देशमास्टर प्लान तैयार करने के लिए लगाने होंगे राजस्व कार्मिक

अजमेर. प्रदेश के गांवों के सुनियोजित विकास के लिए सरकार ने ‘विलेजस मास्टर प्लान’ ( villages Master plan ) की तैयारी शुुरू कर दी है। राजस्व विभाग ने इसके लिए सभी जिला कलक्टरों को निर्देश जारी किए हैं। विभाग के प्रमुख शासन सचिव संजय मल्होत्रा ने गांवों के सुनियोजित विकास के लिए विलेज मास्टर प्लान वर्ष 2019-2050 तैयार करने के लिए राजस्व कार्मिक उपलब्ध करवाने के लिए पत्र जारी किया है। प्रदेश के गांवों में मास्टर प्लान बनाए जाएंगे, जिसमें भविष्य के लिए क्षेत्र की शिक्षा, स्वास्थ्य,आबादी विस्तार, खेल सुविधाएं, पार्क, सरकारी भवनों, सडक़ एवं अन्य विकास की आवश्यकताओं का आंकलन करने, भूमि का चिह्निकरण पटवारियों के सहयोग से किया जाएगा। जिला कलक्टर को यह सुनिश्चित करना होगा कि मास्टर प्लान बनाने के लिए सभी जानकारी राजस्व विभाग के कर्मी तत्परता से उपलब्ध करवाएं।
पंचायतीराज की होगी अहम भूमिका

विलेज मास्टर प्लान की घोषणा मुख्यंमत्री बजट में कर चुके हैं। इसके अनुसार 2050 तक की संभावित आवश्यकता को देखते हुए विलेज मास्टर प्लान बनाए जाने की कार्रवाई पंचायतराज संस्थाओं द्वारा की जाएगी। इसके लिए पंचायतीराज विभाग द्वारा निर्देश जारी किए जा रहे हैं।
यह देनी होगी जानकरी

पंचायत को या सार्वजनिक उपयोग की सम्बन्धित संस्थाओं को आवंटित भूमियों की जानकारी ग्राम पंचायत को उपलब्ध करानी होगी। भूमियों का सीमाज्ञान कराना होगा। ग्राम के पास राजकीय भूमि की जानकारी (कुल क्षेत्रफल,भूमि की किस्म एवं अन्य विवरण) पंचायत को देना होगा। ग्राम पंचायत द्वारा प्रस्तावित विलेज मास्टर प्लान में प्रस्तावित भूमि का भू-उपयोग परिवर्तन पर पाबंदी होने की स्थिति के बारे में पूर्व से ही ग्राम पंचायत को जानकारी देनी होगी।