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मंत्रियों को मिले विभाग, अफसरों के भी तबादले. . अब दफ्तरों में गति पकड़ेंगे काम

रुके हुए थे भू आवंटन, नियमन, कच्ची बस्ती पट्टा वितरण के काम पहले सरकार के गठन फिर मंत्रियों की शपथ के बाद शुक्रवार को मंत्रियों को सौंपे गए विभागों का इंतजार खत्म होने के बाद अब सरकारी दफ्तरों में काम गति पकडेंगे। तीन दिसम्बर को चुनाव परिणाम आने व गत सप्ताह मंत्रियों के शपथ लेने के बाद मंत्रियों को विभागों का आवंटन नहीं हुआ था।
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अजमेर

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Dilip Sharma

Jan 06, 2024

मंत्रियों को मिले विभाग, अफसरों के भी तबादले. . अब दफ्तरों में गति पकड़ेंगे काम

मंत्रियों को मिले विभाग, अफसरों के भी तबादले. . अब दफ्तरों में गति पकड़ेंगे काम

पहले सरकार के गठन फिर मंत्रियों की शपथ के बाद शुक्रवार को मंत्रियों को सौंपे गए विभागों का इंतजार खत्म होने के बाद अब सरकारी दफ्तरों में काम गति पकडेंगे। तीन दिसम्बर को चुनाव परिणाम आने व गत सप्ताह मंत्रियों के शपथ लेने के बाद मंत्रियों को विभागों का आवंटन नहीं हुआ था। वहीं अफसरों को भी तबादला सूची का इंतजार था। इसके चलते कामकाज रुके हुए थे। मंत्रियों के विभागों के आवंटन के साथ ही शनिवार को प्रशासनिक अधिकारियों की तबादला सूची जारी होने के बाद अब दफ्तरों में कामकाज पटरी पर आएगा।

स्थानीय निकायों में फैसले लिए जा सकेंगेस्थानीय निकायों के कई नीतिगत कार्य अटके हुए थे। अब विभाग को मंत्री मिलने के बाद विभागों की रीति-नीति तय की जा सकेगी। अजमेर विकास प्राधिकरण में भूमि आवंटन जैसे मामले, भूमि के बदले भूमि, समाजों को दी जाने वाली भूमि आदि के मामले सरकारी मंजूरी के साथ ही गति पकड़ेंगे।

वित्तीय समस्याएं सुलझेंगीनिगम, परिषद, पालिकाओं को अधिकांश बजट डीएलबी से आता है। इसमें पार्षदों व जनप्रतिनिधियों के वार्ड में विकास कार्यों, वेतन, निविदाएं आदि के कई कार्य अधर में हैं।

कच्ची बस्ती पट्टे वितरणकच्ची बस्ती पट्टों को लेकर नई सरकार की नीति के इंतजार में पट्टे नहीं दिए जा रहे थे। पुराने पट्टों में पूर्व मुख्यमंत्री के फोटो होने के कारण तैयार पट्टे भी नहीं दिए जा रहे। अब इन सभी मुद्दों पर नीति तय होकर कामकाज आगे बढ़ने की राह खुलेगी।

रोडवेज बस स्टैंड का होगा कायापलट

राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम में बसों की क्रय नीति तय होगी। जिससे प्रदेश के सभी डिपो में बसों की कमी को पूरा किया जा सकेगा। केंद्रीय बस स्टैंड के विकास के लिए भी 7 करोड़ रुपए मंजूर हैं। इसमें यात्री सुविधाओं व शेड निर्माण आदि के कार्य होने हैं।इनका कहना है

मंत्री नहीं होने पर 90-ए के मामलों में बाधा आ रही है। नियमन की कार्यवाही नहीं हो पा रही थी। भू उपयोग परिवर्तन, समाजों को भूमि आवंटन आदि के कामकाज अब गति पकड़ेंगे। वित्तीय स्वीकृति के अभाव में विकास कार्य रुके हुए थे। अब उम्मीद है कि कामकाज गति पकड़ेंगे।रणजीत सिंह, पार्षद।