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Rajasthan Budget: बने नया कोर्ट रूम, एलिवेटेड रोड का काम हो जल्द

बेरोजगारी समाप्ति, किसानों की पूर्ण कर्ज माफी, सरकारी भर्तियों का इंतजार है।

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अजमेर. महंगाई के साथ बेरोजगारी ने अर्थव्यवस्था को जबरदस्त झटका दिया है। कारखानों-उद्योगों में तैयार माल की बाजार में खपत नहीं है। राजस्थान में बेरोजगारी समाप्ति, किसानों की पूर्ण कर्ज माफी, सरकारी भर्तियों का इंतजार है। पत्रिका ने इस बारे में शहर के विभिन्न वर्ग के लोगों से इस संबंध में चर्चा की।

सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी के आंकड़ों में बेरोजगारी दर 7.6 प्रतिशत बताई है। असंतुलित अर्थव्यवस्था को संभालना जरूरी है। राजस्थान में 75 हजार भर्तियों की बात कही गई है। सरकार जीएसटी की राशि नहीं मिलना बता रही है। अजमेर कोर्ट भवन के लिए बजट बढ़ाने की जरूरत है। ताकि काम त्वरित हो।

राजीव भारद्वाज बगरू

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जीएसटी से सरकार भले ही रिकॉर्ड टैक्स कलेक्शन का दावा करे पर राज्यों को उनका हिस्सा नहीं मिलने की बातें सामने आई हैं। अजमेर में स्मार्ट सिटी,हृदय और अन्य योजना के काम ढिलाई से चल रहे हैं। एयरपोर्ट को इंटरनेशनल बनाया जाना चाहिए। सरकार को बजट प्रावधानों में आयकर सीमा हटा देनी चाहिए।

हर्षद सारस्वत

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अधिकारी-कर्मचारी उच्च वेतनमान भी चाहते हैं, लेकिन महंगाई की ठीकरा सरकार पर फूटता है। वित्त मंत्रालय के जीएसटी स्लैब में बदलाव करने से राज्यों को भी फायदा होगा। राज्य सरकार को किसानों का संपूर्ण कर्ज माफ करना चाहिए। आम उपभोक्ता में हम वकील भी शामिल हैं। आम उपभोक्ता में हम वकील भी शामिल हैं। बेरोजगारी भत्ता सबको नियमित मिलना चाहिए।

प्रशांत यादव

सब्जियां, दलहन, एलपीजी-पेट्रोलियम के भाव काबू में रखने के लिए नए उपाय करने चाहिए। जमाखोरी करने वालों के लिए कानूनी प्रावधान में बदलाव की जरूरत है। राज्य में खाली पदों पर भर्तियां होनी चाहिए।

डॉ. सुनीता पचौरी

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अनुबंधित आधारित जॉब में भी सरकार को न्यूनतम वेतनमान-भत्तों का प्रावधान रखना चाहिए। ट्रेफिक की बड़ी समस्या है। एलिवेटेड रोड के चलते परेशानी है। शहर के लिए आउटर रिंग रोड, तोपदड़ा वैकिल्पक मार्ग बनना चाहिए। अजमेर में निजी-सरकारी उद्यमों की स्थापना से युवाओं को रोजगार मिलेगा।

अशोक बिंदल व्यापारी