रेवन्यू बोर्ड में रेवन्यू का खेल: सरकार ने राजस्व मंडल की सरकारी वकील को हटाया

दो माह बाद मिली राजस्व मंडल को डाक से सूचना उप राजकीय अधिवक्ता ने बेंच आवंटन के मांगे अधिकार

अजमेर. राजस्व मंडल घूसकांड की एफआईआर में नाम आने के बाद नैतिकता के आधार पर सरकारी मुकदमों की पैरवी से पीछे हटाने वाली राजस्व मंडल की अतिरिक्त राजकीय अधिवक्ता पूनम माथुर को राज्य सरकार ने पद से हटा दिया है। मामले में खास यह है कि माथुर ने 15 अप्रेल को माथुर ने मुकदमों की पैरवी से इनकार करते हुए पत्र लिखा था। जबकि राजस्व विभाग के संयुक्त शासन सचिव एम.पी.मीना ने अतिरिक्त राजकीय अधिवक्ता माथुर को 14 अप्रेल को ही राजस्व मंडल के राजकीय अधिवक्ता के पद से हटा दिया था लेकिन दो माह बाद भी इसकी जानकारी राजस्व मंडल तक नहीं पहुंची। हाल ही यह पत्र राजस्व मंडल को डाक से मिला है। वहीं उपराजकीय अधिवक्ता ओम प्रकाश भट्ट ने मंडल निबन्धक तथा अतिरिक्त निबन्धक को वरिष्ठ उपराजकीय अधिवक्ता को बेंच आंवटित करने के लिए अधिकृत करने के लिए पत्र लिखा है। मंडल में पांच उप राजकीय अभिभाषक हैं जो सरकारी मुकदमों की पैरवी करते हैं। राजकीय तथा अतिरिक्त राजकीय अधिवक्ता के पद रिक्त हैं।