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RPSC: हाईकोर्ट सुनवाई पर टिकी हैं नजरें, रिजल्ट का सबको इंतजार

आरपीएससी ने लगाया है हाईकोर्ट में विशेष प्रार्थना पत्र।

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rpsc ajmer

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अजमेर.

राजस्थान लोक सेवा आयोग ने आरएएस एवं अधीनस्थ सेवा भर्ती-2018 के मुख्य परीक्षा परिणाम को लेकर हाईकोर्ट में विशेष प्रार्थना पत्र दायर किया है। आयोग ने हाईकोर्ट से परिणाम को लेकर जल्द सुनवाई का आग्रह किया है। अब सबकी नजरें हाईकोर्ट सुनवाई पर टिकी हैं।

राजस्थान हाईकोर्ट की सिंगल बैंच ने पिछले साल अप्रेल में आरएएस प्रारंभिक परीक्षा-2018 के प्रश्न संख्या 11 और 22 को हटाने सहित नए सिरे से परिणाम जारी करने के आदेश दिए थे। इसके खिलाफ राजस्थान लोक सेवा आयोग ने हाईकोर्ट की खंडपीठ में याचिका दायर की। हाईकोर्ट के आदेशानुसार 25 और 26 जून को आरएएस मुख्य परीक्षा का आयोजन किया गया था। मुख्य परीक्षा के परिणाम को लेकर बीती 18 मार्च को हाईकोर्ट में सुनवाई होनी थी। लेकिन कोरोना संक्रमण के चलते केस सूचीबद्ध ही नहीं हुआ।

नजरें है हाईकोर्ट पर
आरपीएससी की विशेष याचिका को लेकर अब गैंद हाईकोर्ट के पाले में है। आयोग के अधिवक्ता एम.एफ.बेग ने बताया कि इसमें कहा गया है कि सुरज्ञान सिंह और अन्य ने प्रारंभिक परीक्षा की कट ऑफ को लेकर याचिका लगाई थी। हाईकोर्ट के निर्णयानुसार आयोग ने मुख्य परीक्षा कराने के बाद परिणाम तैयार किया है। परिणाम में विलंब हो रहा है।

20 जुलाई को है सुनवाई
आयोग ने 1017 पदों के लिए परीक्षा कराई है। मुख्य परीक्षा के लिए 22 हजार 984 अभ्यर्थी पंजीकृत थे। इनमें से 18 हजार ने परीक्षा दी है। मुख्य परीक्षा परिणाम करीब-करीब तैयार हो चुका है। हाईकोर्ट में पहले 10 जून को सुनवाई होनी थी। अब सुनवाई तिथि 20 जुलाई तय हुई है। इसको देखते हुए आयोग ने विशेष प्रार्थना पत्र जारी किया है।

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अजमेर. वेतन-भत्तों की जिम्मेदारी लेते हुए शिक्षकों के रिक्त पद भरने के लिए महर्षि दयानंद सरस्वती विश्वविद्यालय राज्य सरकार को पत्र भेजेगा। इसके अलावा उच्च शिक्षा विभाग की प्रवेश नीति को सत्र 2020-21 से लागू किया जाएगा। प्रबंध मंडल की बैठक में यह फैसला लिए गए।

कुलपति प्रो. आर. पी. सिंह की अध्यक्षता में प्रबंध मंडल की बैठक हुई। इसमें विधायक मंजु देवी, कैलाशचंद्र त्रिवेदी, उच्च शिक्षा सचिव की प्रतिनिधि डॉ. सुनीता पचौरी, डॉ. नगेंद्र सिंह, प्रो. सुब्रतो दत्ता, प्रो. शिवदयाल सिंह और अन्य मौजूद रहे। उच्च शिक्षा सचिव शुचि शर्मा, कॉलेज शिक्षा आयुक्त प्रदीप बोरड़ और राज्य सरकार के प्रतिनिधि सी. पी. कुलश्रेष्ठ ऑनलाइन शामिल हुए।