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Smart City Ajmer : पोललैस सडक़ों पर लगा दिए खम्भे, खींच दिए तार, अब जागे अफसर

अजमेर डिस्कॉम की 35 करोड़ की योजना पर फेरा पानी

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Smart City Ajmer : पोललैस सडक़ों पर लगा दिए खम्भे, खींच दिए तार, अब जागे अफसर

Smart City Ajmer : पोललैस सडक़ों पर लगा दिए खम्भे, खींच दिए तार, अब जागे अफसर

अजमेर. अजमेर डिस्कॉम ने स्मार्टसिटी अजमेर (Smart City Ajmer) में जिन सडक़ों को पोललैस करने के लिए 35 करोड़ की राशि खर्चे की, उन सडक़ों पर फिर से खम्भों व तारों का जाल दिखाई दे रहा है। सरकार व स्थानीय निकाय की अनुमति से निजी दूरसंचार कम्पनी (Private telecom company) की ओर से पोललैस सडक़ों पर खम्भे खड़े किए जा रहे हैं। यानि यूं कहे कि सरकार के अफसरों ने ही डिस्कॉम (Discom) की करोड़ों की योजना पर पानी फेर दिया है। पोललैस सडक़ों पर दुबारा खम्भे लगाए जाने का काम कई माह से चल रहा है, लेकिन स्मार्ट सिटी व स्थानीय निकाय (local body) के जिम्मेदार अफसर इससे बेखबर है। वहीं निजी कम्पनी के अधिकारी व कर्मचारी कह रहे हैं कि शहर की सडक़ों पर खम्भे सक्षम अनुमति के बाद ही लगाए जा रहे हैं।
19 सडक़ों को किया था पोललैस

अजमेर डिस्कॉम ने शहर की प्रमुख 19 सडक़ों पर 33 केवी व 11 केवी लाइन व खम्भे हटाए थे, लेकिन इन्हीं सडक़ों पर जगह-जगह निजी दूरसंचार कम्पनी के खम्भे व तार लगा दिए गए हैं।
बड़ा सवाल - अफसर बेखबर कैसे ?

पत्रिका (patrika) ने जब पोललैस सडक़ों पर फिर से पोल खड़े करने को लेकर पक्ष जानने के लिए स्मार्ट सिटी सीईओ विश्वमोहन शर्मा एवं नगर निगम आयुक्त चिन्मयी गोपाल से बात की है तो बोले, उनके पास अभी मामला आया है, आवश्यक कार्रवाई करेंगे। इसमें सवाल यह उठ रहा है कि निजी कम्पनी लम्बे समय से शहर की सडक़ों पर पोल खड़े कर रही है तो अफसरों को इसकी भनक क्यों नहीं लगी?

पत्रिका के सवाल पर यह बोले अफसर-
सवाल- डिस्कॉम ने शहर की 19 सडक़ों को पोललैस (19 Road Polls)कर दिया तो फिर उन्हीं सडक़ों पर निजी कम्पनी खम्भे क्यों लगा रही है?

जवाब-
स्मार्ट सिटी सीओ व कलक्टर (विश्वमोहन शर्मा)

- जानकारी मिली है, इस संबंध में आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।
आयुक्त नगर निगम (चिन्मयी गोपाल)

- मामला जानकारी में आया है। कार्रवाई की जा रही है। पोललैस सडक़ें पोललैस ही रखी जाएंगी।
अब आगे क्या?

- सरकार की अनुमति के अनुसार पोललैस सडक़ों पर ऐसे ही फिर से पोल लगते रहे तो शहर को स्मार्ट सिटी जैसा देखने का सपना अधूरा ही रहेगा।
- जिला प्रशासन व स्मार्ट सिटी के अफसर सख्ती दिखाएंगे तो निजी दूरसंचार कम्पनी को सडक़ खुदाई की अनुमति के बाद खम्भे हटाकर सभी तरह के तार भूमिगत करने होंगे।