स्मार्ट सिटी : परियोजनाएं इस साल भी नहीं हो सकेंगी पूरी

करीब 20 परियोजनाएं अधूरी, इनमें से 8 में 50 प्रतिशत कार्य शेष शहर में चल रही स्मार्ट सिटी परियोजना के कार्य इस वर्ष भी पूरे होते नजर नहीं आ रहे। करीब 20 परियोजनाओं के तहत कार्य चल रहा है। इनमें से आठ परियोजनाओं में तो 50 प्रतिशत कार्य भी नहीं हो सका है।

शहर में चल रही स्मार्ट सिटी परियोजना के कार्य इस वर्ष भी पूरे होते नजर नहीं आ रहे। करीब 20 परियोजनाओं के तहत कार्य चल रहा है। इनमें से आठ परियोजनाओं में तो 50 प्रतिशत कार्य भी नहीं हो सका है। स्मार्ट सिटी परियोजनाओं के लिए बने कार्यालय की अवधि को जून 2024 तक विस्तार दिया गया है। तब तक भी सभी कार्य शत प्रतिशत पूरे हो जाएं इसमें संशय नजर आता है। कई परियोजनाएं अंतिम चरणों में कही जा सकती हैं, लेकिन इनके पूरा होने में कम से कम छह माह का और वक्त लगने की संभावना जताई जा रही है।प्रमुख परियोजनाएं

- जेएलएन हॉस्पिटल में मेडिसिन ब्लॉक

- कलक्ट्रेट बिल्डिंग- एस्कैप चैनल मरम्मत

- आईसोलेशन वार्ड जेएलएन

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वह कार्य जो 50 प्रतिशत से कम हुए

कार्य परियोजना लागत करोड़ कार्य प्रतिशत कार्य होने की अवधि

- पटेल स्टेडियम में रिनोवेशन के शेष कार्य 43.17 31 31 दिसम्बर 2023

- मेडिसिन ब्लॉक जेएलएन अस्पताल - 2 36.93 12 30 नवम्बर 2023

- अंबेडकर सर्किल से एमडीएस तिराहा 6 लेन 23.49 40 30 सितम्बर 2023

- माखुपुरा डंपिंग यार्ड में सूखे गीले कचरे का प्रबंधन 15.00 15 30 सितम्बर 2023

- क्षेत्रीय विज्ञान केन्द्र 8.65 15 31 दिसम्बर 2023

- नगर निगम भवन 10 .00 22 31 दिसम्बर 2023

- कमांड सेंटर का अपग्रेडेशन 6.89 42 31 अक्टूबर 2023

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75 प्रतिशत से अधिक होने वाले कार्य

सीवरेज कार्य व आनासागर जोन से जुड़े कार्य 95. 36 88 31 अक्टूबर 2023

सीवरेज कार्य सिटी जोन व घरेलू कनेक्शन 74. 22 79 31अक्टूबर2023

वाटर स्प्लाई से जु़ड़े कार्य 70 .00 93 30 नवम्बर 2023

बच्चा वार्ड व बहुमंजिला पार्किंग जेएलएन 26.83 77 30 सितम्बर 2023

आनसागर पुष्कर, नौसर घाटी सड़क निर्माण 23.76 95 15 सितम्बर 2023

पुरानी विश्राम स्थली से ऋषि उद्यान पाथवे 16.26 85 30 सितम्बर 2023

मोइनिया इस्लामिया भूमिगत पार्किंग 1. 03 76 30 सितम्बर2023

इनका कहना है...

कंपलीशन भौतिक व कागजों में दो तरह होता है। लक्ष्य है कि मार्च 2024 तक सभी कार्य पूर्ण कर लिए जाएं। कोविड के कारण करीब डेढ साल काम की गति सुस्त हुई थी। तमिलनाडू के बाद राजस्थान दूसरा राज्य है जिसे स्मार्ट सिटी परियोजना के तहत केन्द्र से मिलने वाली अनुदान राशि शत प्रतिशत मिल चुकी है। अब काम तेज गति से पूरे कराए जा सकेंगे।

- सुशील कुमार, सहायक मुख्य कार्यकारी अधिकारी, स्मार्ट सिटी लिमिटेड, अजमेर

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