तारागढ़ रोप-वे प्रोजेक्ट: निर्माण कंपनी ने वन विभाग से मांगी एनओसी

जिला प्रशासन को लिखा पत्र, प्रोजेक्ट सर्वे पूर्ण

अजमेर. ऐतिहासिक तारागढ दुर्ग रोप-वे निर्माण का मामला अब आगे बढ़ता नजर आ रहा है। रोप-वे निर्माण के लिए निजी कम्पनी ने वन विभाग से एनओसी दिलाने के लिए जिला प्रशासन को पत्र लिखा है। कम्पनी को अब तक नगर निगम, जिला प्रशासन तथा पुलिस महकमे से एनओसी मिल चुकी है। कम्पनी ने रोप-वे के लिए अपना सर्वे भी पूरा कर लिया है। वन विभाग की एनओसी के बाद जिला प्रशासन तथा कम्पनी के बीच एमओयू होगा। जिस कम्पनी ने तारागढ़ रोप -वे निर्माण में रुचि दर्शायी है उसी कम्पनी ने पुष्कर में सावित्री माता मंदिर रोप-वे का भी निर्माण किया है। रोप-वे तारागढ़ की तलहटी से दुर्ग तक जाएगा। इसमें काफी भूमि वन विभाग की भी उपयोग में आएगी। वन भूमि पर रोप वे के पिलर स्थापित किए जाएंगे। तारागढ़ की पहाड़ी पर बने कुछ मकान इस याेजना में परेशानी ला सकते हैं।

जिले में पर्यटन को मिलेगा बूमतारागढ़ पर रोप-वे बनने से अजमेर के पर्यटन को बूम मिलेगा। तारागढ़ दुर्ग अजमेर का सबसे ऊंचा दुर्ग है यहां से समूचा शहर का नजारा देखा जा सकता है। यहां अंतिम हिन्दू सम्राट पृथ्वीराज चौहान का किला और मीरा साहब की दरगाह है। जिला प्रशासन तथा नगर निगम को भी अतिरिक्त आय होगी।

ख्वाजा साहब की दरगाह में आने वाला हर जायरीन यहां हाजिरी देकर तारागढ़ स्थित मीरां साहब की दरगाह में भी जियारत के लिए जाते हैं।

हादसों से मिलेगी निजाततारागढ़ पहाड़ी तक जाने के लिए जायरीन काे डिग्गी बाजार से निजी या टैक्सी वाहनों से तारागढ़ जाना पड़ता है। अधिक सवारी बैठाने की वजह से हादसे का डर बना रहता है। रोप-वे बनने के बाद सफर सुरक्षित होने के साथ ही एडवेंचरस हो जायेगा।

जिले में बढ़ेगा निवेश, खुलेंगे रोजगार के द्वार
अजमेर. जिले में मुख्यमंत्री जन आवास योजना के तहत करीब 14 बिल्डर कम्पनियों ने टाउनशिप विकसित करने के नाम पर आधा अधूरा निवेश किया। लेकिन सरकार से तमाम छूट व बैंको से लाभ लेने के बावजूद न तो योजनाएं विकसित हुई और ना ही गरीबों / जरूरतमंदों को वषोZ बाद भी आवास ही उपलब्ध हो सके। राजस्थान पत्रिका ने सिलसिलेवार खबरें प्रकाशित बिल्डर कम्पनियों की मनमानी को उजागर किया। इसके बाद अजमेर विकास प्राधिकरण हरकत में आया। सभी बिल्डर कम्पनियों की रिपोर्ट तैयार की गई। इन्हें नोटिस भी जारी किए गए। अगले सप्ताह इन कम्पनियों पर भारी जुर्माना भी लगाया जाएगा। इससे अब अरबों रूपए की टाउनशिप योजना में तेजी जाएगी। पत्रिका में मामला उजागर होने के बाद इस मामले को विधायक अनीता भदेल ने विधानसभा में उठाया है।