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भूपेन्द्र सिंह
अजमेर. कोविड-19 की गाइड लाइन की पालना तथा लोगों व कर्मचारियों को कोरोना से बचाव के लिए अब अजमेर विद्युत वितरण निगम तकनीक Technology का सहारा लेगा। लॉक डाउन के कारण पिछले लम्बे समय से निगम की समझौता समितियों (सेटेलमेंट कमेटियों) की बैठकें अब मोबाइल पर व्हाट्सएप कॉलिंग के जरिए होंगी। इससे धन व समय की बचत होगी तथा सोश्यल डिस्टेंसिंग व कोविड-19 के निर्देशों की पालना में भी आसानी होगी। अब मोबाइल पर बैठकों का आयोजन कर समस्याओं consumer problems का समाधानsolve किया जाएगा। आम तौर पर प्रतिमाह अधीक्षण अभियंता (जिला स्तर) पर समझौता समिति इसकी बैठकें होती है और उपभोक्ताओं की बिजली चोरी, दुरुपयोग तथा अन्य विवादों का निपटारा किया जाता है। बैठकें नहीं होने से उपभोक्ताओं को परेशानी का सामना करना पड़ रहा था निगम को भी राजस्व की हानि हो रही थी। उपभोक्ताओं निगम सब डिवीजन से लेकर हाथीभाटा कार्यालय तक चक्कर लगाने पड़ रहे थे।
इस तरह होगी सुनवाई
सभी सहायक अभियंताओं को निर्देश दिए गए हैं कि वे अपने सब डिवीजन से सम्बन्धित उपभोक्ता को निर्धारित समय पर सब डिवीजन बुला लें। इसके बाद निगम के हाथीभाटा से सेटेलमेंट कमेटी की व्हाट्सएप कॉलिंग में उसे भी शामिल करें। अधीक्षण अभियंता कार्यालय में एक्सईएन व एआरओ/एओ, विजिलेंस, ऑडिट के अधिकारी,टीए भी शामिल होंगे। उपभोक्ता को अपनी बात उच्चाधिकारियों के समक्ष रखने का अवसर दिया जाएगा इसके बाद शिकायत पर निर्णय लिया जाएगा। सभी के सहमत होने के बाद उपभोक्ता के हस्ताक्षर करवाते हुए मामले का निपटारा किय जाएगा। बाद में इसे अधीक्षण अभियंता के हस्ताक्षर के लिए भेजा जाएगा।
धन व समय की होगी बचत
पीडि़त उपभोक्ता को ब्यावर, किशनगढ़ सहित जिले के अन्य ग्रामीण क्षेत्रों से जगहों से अपने मामले की सुनवाई के लिए निगम के हाथीभाटा कार्यालय नहीं आना पड़ेगा। सब डिवीजन के अभियंताओं को भी हाथीभाटा नहीं आना पड़ेगा। इससे उपभोक्ता व निगम दोनों के धन व समय की बचत होगी। सब डिवीजन में 5-6 उपभोक्ताओं को ही बुलाया जाएगा। कार्यालय में भीड़ भी नहीं होगी और लोगों को परेशानी का भी सामना नहीं करना पड़ेगा। तथा कोविड-19 की गाइड लाइन की पालन भी करवाई जा सकेगी।
90 केस चिह्नित
निगम के अजमेर के सिटी सर्किल के अधीक्षण अभियंता ने अब यह तय किया कि है कि सेटेलमेंट कमेटी की बैठक अब व्हाट्सएप कॉलिंग के जरिए की जाएंगी। इसके लिए 90 केस चिह्नित किए गए हैं। 40 केस टाटा पावर से जुड़े हैं। गुरूवार को मदार व पीसांगन सब डिवीजन के बिजली चोरी से सम्बन्धित उपभोक्ताओं की सुनवाई वाट्सएप कॉल के जरिए होगी।
इनका कहना है
कोरोना के कारण यह नवाचार किया जा रहा है। इससे उपभोक्ता व निगम अभियंताओं के धन व समच की बचत होगी। उपभोक्ता को अपनी बात कहने का पूरा अवसर दिया जाएगा। विवादित मामलों का निपटारा होने से उपभोक्ता व निगम को दोनो को फायदा होगा।
-गोपाल चतुर्वेदी, अधीक्षण अभियंता, अजमेर सिटी सर्किल, अजमेर डिस्कॉम
Published on:
10 Jun 2020 06:40 pm
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