Rajasthan News-परिवादी को तीन दिन में मिल जाएगी डेढ़ साल से फ्रीज रकम

नवाचार : डीआईजी ओमप्रकाश की पहली ई-सुनवाई, बीस मिनट में अजमेर रेंज के 11 प्रकरण निपटाए

अजमेर(Ajmer News). नागौर, केकड़ी, ब्यावर, डीडवाना-कुमाचन व अजमेर के 11 परिवादियों की पुलिस उपमहानिरीक्षक (अजमेर रेंज) ओमप्रकाश ने नवम्बर माह के पहले शुक्रवार को शाम 4 बजे ई-सुनवाई की। मोबाइल के जरिए वीडियो कॉन्फ्रेन्स से जुड़े परिवादियों की न केवल सुनवाई हुई बल्कि त्वरित कार्रवाई व उसकी समस्या का समाधान भी किया गया।शाम 4 बजे वीडियो कॉन्फ्रेन्स से परिवादियों के साथ-साथ संबंधित थाने के थानाधिकारी के साथ अनुसंधान अधिकारी अजमेर रेंज कार्यालय से जुड़े। डीआईजी ओमप्रकाश ने न केवल परिवादियों की सुनवाई की बल्कि नोडल अधिकारी व अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक विजय सांखला की ओर से पूर्व में दर्ज प्रकरण व उससे जुड़े हुए तथ्य को बढ़ते हुए निस्तारण का विश्वास दिलवाया। यहीं नहीं कुछ परिवादियों को उनके केस में अब तक हुई कार्रवाई से अवगत करवाते हुए कार्रवाई का विश्वास दिलवाया। प्रकरण में डीआईजी ने अनुसंधान अधिकारी और थानाप्रभारी को भी प्रकरणों की प्रगति रिपोर्ट तुरन्त पेश करने के लिए आदेश दिए। ई-सुनवाई के दौरान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक विजय सांखला व अन्य मौजूद थे।

तीन दिन में मिल जाएगा पैसा

सुनवाई के दौरान नागौर जिले के एक परिवादी ने साइबर फ्रॉड के दर्ज मुकदमे में रोकी गई रकम डेढ़ साल से बैंक में अटकी होने की समस्या बताई। डीआईजी ओमप्रकाश ने परिवादी को कार्यालय दिवस के तीन दिन में बैंक में अटका हुआ पैसा दिलवाने का विश्वास दिलाया। इसके अलावा महिला, बालिका व संबंधित अपराध में पत्रावली का अवलोकन कर निष्पक्ष व त्वरित अनुसंधान का विश्वास दिलवाया।

यहां के परिवादों की हुई सुनवाई

नागौर जिले के पादूकलां व रोल थाना, अजमेर जिले के नसीराबाद सदर, सिविल लाइन्स व पुष्कर, केकड़ी के सराना, डीडवाना-कुचामन जिले से कुचामन सिटी व जसवंतगढ़ थाना और ब्यावर जिले के बिजयनगर थाने के परिवादी के परिवाद की ऑनलाइन सुनवाई की।

पांच दिन पहले हुआ नवाचार

डीआईजी ओमप्रकाश ने विगत 4 नवम्बर को अजमेर रेंज में प्रत्येक माह में दो दिन ई-सुनवाई की पहल शुरू की। इसमें परिवादी 8764853020 मोबाइल नम्बर पर अपना परिवाद दर्ज करवा सकेंगे। इसके बाद डीआईजी कार्यालय से पहले व आखरी शुक्रवार को परिवादी व संबंधित थाना पुलिस को जोड़ते हुए ई-सुनवाई निर्धारित की जाएगी।