विधानसभा में उठा निगम आयुक्त के बंगले में स्वीमिंग पूल का मामला

अजमेर.अजमेर नगर निगम nagar nigam के तत्कालीन आयुक्त commissioner's हिमांशु गुप्ता के कार्यकाल में उनके सरकारी आवास bungalow में बनाए गए स्वीमिंग पूल swimming pool व प्लास्टिक पेंट व सेनेट्री कार्य सहित अन्य का मामला विधानसभा assembly में उठा गया है। अजमेर उत्तर से भाजपा विधायक वासुदेव देवनानी ने तारांकित प्रश्न के जरिए इस मामले को उठाया है। सार्वजनिक निर्माण विभाग ने अपने जवाब में कहा कि अजमेर शहर में प्रथम श्रेणी के 50, द्वितीय श्रेणी के 31, तृतीय श्रेणरी के 121, चतुर्थ श्रेणी के 83 तथा पंचम श्रेणी के 213 आवास निर्मित हैं। सार्वजनिक निर्माण विभाग के अनुसार चौपाटी के सामने स्थित बंगला संख्या 76/1/9 का क्षेत्रफल 749.19 वर्ग मीटर है एवं 422.16 वर्ग मीटर में पक्का निर्माण है। यह आवास आईएएस हिमांशु गुप्ता आयुक्त नगर निगम को 15 मई 2017 से 4 अप्रेल 2019 तक आवंटित था। इस आवास में स्वीमिंग पूल का निर्माण,सेनेट्ररी का कार्य,फर्श में विट्ररीफाइड टाइल्स का कार्य,प्लास्टिक पेंट का कार्य अन्य एजेंसी द्वारा 15 मई 2017 से 4 अप्रेल 2019 के मध्य अन्य एजेंसी ने करवाया था। इन अनाधिकृत निर्माण कार्य की तथ्यात्मक रिपोर्ट विभाग ने 24 अप्रेल 2019 को संभागीय को दी जा चुकी है ।

पीडब्ल्यूडी की रिपोर्ट में स्वीमिंग पूल की पुष्टि
तत्कालीन आयुक्त हिमांशु गुप्ता को आवंटित बंगले में स्वीमिंग पूल बनाने व अन्य कार्य किसी ठेकेदार के जरिए करवाए जाने का मामला पूर्व में सुर्खियों में आ चुका है। भाजपा पार्षदों की मांग पर संभागीय आयुक्त ने मामले की जांच के आदेश दिए थे। सार्वजनिक निर्माण विभाग ने अपनी जांच में बताया कि आयुक्त को आवंटित बंगले में विभाग ने किसी प्रकार का रिपेयर कार्य आज तक नहीं करवाया है। बंगले में समस्त कमरों में फर्श में विक्ट्रीफाइड टाइल्स का कार्य, वालपुट्टी,प्लास्टिक पेंट का कार्य,दरवाजे,खिड़कियों में इनेमल पेंट,लकड़ी की आलमारियों की शटर का कार्य करवाया गया है। टॉयलेट व बाथरूम मेंट टाइल्स आदि, किचन में कार्य करवाया गया है। बंगले के पीछे कोर्ट यार्ड में 6 फंट गहराई का स्वीमिंग पूल बनाया गया है। टाइल्स व ग्रिल लगाई गई है। बेंच, कुर्सिया,ग्रेनाईट आदि लगाया गया है। ओपन चौक में टिन शेड बनवाया गया है।

लोकायुक्त ने भी मांगा जवाब
आयुक्त के बंगले में नियमों के विपरीत स्वीमिंग पूल बनाए जाने की शिकायत एक अधिवक्ता ने लोकायुक्त को भी की है। लोकायुक्त ने इस मामले में डीएलबी से जवाब मांगा है। डीएलबी ने निगम को पत्र लिख कर जवाब पेश करने के निर्देश दिए है।