कॉलेज प्रशासन ने बताया हड़ताल को अवैध
सातवें वेतन आयोग की सिफारिश लागू करने के साथ ही अन्य मांगों को लेकर दिये जा रहे धरने और भूख हड़ताल को कॉलेज प्रशासन ने अवैध करार दिया हैं और धरने को तत्काल वापस लेने के लिए कहा है। हड़ताल खत्म न करने पर उनके खिलाफ कार्रवाई किए जाने की भी बात कही गई है। जिसके बाद जूनियर डॉक्टर और मेडिकल कॉलेज प्रशासन की आपस में ठन गई है।
कॉलेज के प्रिंसिपल और सीएमएस प्रो.एससी शर्मा ने बताया कि भूख हड़ताल के चलते प्रशासनिक कामों और कॉलेज लाइब्रेरी के कामों पर प्रतिकूल असर पड़ रहा है। उनका कहना है कि कॉलेज प्रशासन हड़ताल करने वाले डॉक्टर और इंटर्न की समस्याओं को समाधान को लेकर पूरी तरह से गंभीर है। इसके लिए एक कमेटी बनाई गई है, जो जल्द ही अपनी रिपोर्ट देगी।