आरटीआई का जवाब नहीं देने पर यूपी सरकार को नोटिस, विधायकों की आय और संपत्ति का मांगा था ब्योरा

RTI Act 2005: उत्तर प्रदेश राज्य सूचना आयोग ने आरटीआई का जवाब नहीं देने पर प्रदेश सरकार को नोटिस जारी किया है। आरटीआई एक्टिविस्ट ने साल 2022 में बने विधायकों की संपत्ति का ब्योरा मांगा था। इसके साथ ही विधायकों और उनके परिजनों की आय के बारे में पूछा था।

Aligarh Latest News: उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ निवासी आरटीआई एक्टिविस्ट प्रदेश सरकार से विधायकों के बारे में जानकारी मांगी थी। इसमें पूछा गया था कि साल 2022 में बने विधायकों की संपत्ति कितनी है और उन्होंने अपनी और अपने परिजनों की आय कितनी बताई है। अलीगढ़ के मैलरोज बाईपास निवासी आरटीआई एक्टिविस्ट पंडित केशवदेव ने मुख्य सचिव उत्तर प्रदेश शासन से दो बिंदुओं पर इस विषय की जानकारी मांगी थी। इसमें उन्होंने साल 2022 का विधानसभा चुनाव जीतने वाले सभी विधायकों की जन्म से लेकर अब तक की आय का विवरण मांगा था। इसके साथ ही पूछा था कि जन्म के समय वर्तमान विधायक के परिवार की आय कितनी थी। अब हर साल कितनी आय हो रही है।

सूचना का अधिकारी अधिनियम 2005 के तहत मांगी गई जानकारी तय समय प्रदेश सरकार की ओर से नहीं दी गई। इसके बाद आरटीआई एक्टिविस्ट की अपील पर आयोग ने जन सूचना अधिकारी और प्रथम अपीलीय अधिकारी मुख्य सचिव कार्यालय को नोटिस जारी किया। इसकी सुनवाई की तारीख 25 सितंबर रखी गई थी। यह समय बीतने के बाद भी आरटीआई एक्टिविस्ट को सूचना नहीं उपलब्‍ध कराई गई। इसके बाद अब आयोग ने दोबारा प्रदेश सरकार को नोटिस जारी सुनवाई के लिए 23 नवंबर की तारीख तय की है।

उधर, मुख्य सचिव कार्यालय की ओर से इसी बीच आरटीआई एक्टिविस्ट पंडित केशवदेव को पत्र भेजा गया। इसमें विधायकों की आय के संबंध में बिंदुवार सूचना के लिए विधानसभा सचिवालय से सीधे आवेदन और पत्राचार करने की सलाह दी गई है। इसको लेकर आरटीआई एक्टिविस्ट पंडित केशवदेव ने बताया कि विधायक और उनके परिजनों की संपत्ति की जानकारी के संबंध में राज्य सूचना आयोग में केस चल रहा है।

इसकी सुनवाई 23 नवंबर को होनी है। अब प्रमुख सचिव कार्यालय विधानसभा सचिवालय से जानकारी लेने के संबंध में पत्राचार करने को कहा गया है। यह बात हमने राज्य सूचना आयोग तक पहुंचा दी है। आगे आयोग ही निर्णय लेगा कि क्या करना है।