अलवर मिनी सचिवालय के लिए राज्य सरकार से 40 करोड़ का बजट मिलने की उम्मीद, कलक्ट्रेट, पुलिस व अन्य विभाग के कार्यालय भवन होंगे शिफ्ट

अलवर. राज्य सरकार के ड्रीम प्रोजेक्ट मिनी सचिवालय के निर्माण होते लम्बा समय बीत गया, लेकिन कलक्ट्रेट को अभी मिनी सचिवालय में स्थानांतरित होने का इंतजार है। हालांकि तहसील कार्यालय के स्थानांतरण से मिनी सचिवालय की शुरुआत हो गई, लेकिन कलक्ट्रेट के बिना सरकार का मिनी सचिवालय प्रोजेक्ट अधूरा है। कलक्ट्रेट का सबसे बड़ा जिला कलक्टर कार्यालय प्रथम तल पर शिफ्ट होना है।
राज्य सरकार का ड्रीम प्रोजेक्ट होने के कारण जिला प्रशासन मिनी सचिवालय का निर्माण कार्य जल्द पूरा करा कलक्ट्रेट, पुलिस, न्यायिक कार्यालयों को जल्द वहां स्थानांतरित कराना चाहता है, लेकिन नवनिर्मित मिनी सचिवालय का निर्माण कई महीने से अंतिम चरण में अटका है। निर्माण कार्य में कभी बजट का अभाव तो कभी कोरोना की मार आड़े आ रही है। बजट की समस्या को देखते हुए प्रशासन राज्य सरकार स्तर से करीब 40 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता के प्रयास में जुटा है। सरकार स्तर पर यह प्रस्ताव विचाराधीन है, जिसके जल्द स्वीकृत होने की उम्मीद है।

प्रथम तल पर होगा कलक्टर कार्यालय

मिनी सचिवालय के प्रथम तल पर कलक्ट्रेट का सबसे बड़ा जिला कलक्टर कार्यालय होगा। यहीं अतिरिक्त जिला कलक्टर व कलक्ट्रेट के अन्य अधिकारियों के कार्यालय होंगे। साथ ही कलक्ट्रेट के करीब 20 सेक्शनों के कार्यालय भी प्रथम तल पर होंगे। वहीं स्टोर, निर्वाचन सहित अन्य कार्यालय भी प्रथम तल पर शिफ्ट किए जाने हैं। पूरे कलक्ट्रेट परिसर को स्थानांतरित करने के लिए प्रथम तल पर करीब 50 कमरों की जरूरत होगी। प्रथम तल पर 50 से 55 कमरों की उपलब्धता है।

पुलिस व अन्य विभागों के कार्यालय भी जाएंगे

मिनी सचिवालय के भूमि तल पर तहसील कार्यालय स्थापित हो चुका है। वहीं प्रथम तल का फिनिशिंग कार्य अंतिम चरण में हैं, जिसके पूरा होने पर कलक्ट्रेट को भी वहां शिफ्ट किया जा सकेगा। वहीं द्वितीय तल पर पुलिस के सभी बड़े अधिकारी व अन्य स्टाफ तथा तीसरे तल पर कलक्ट्रेट परिसर स्थित अन्य विभागों के कार्यालयों को भी निर्माण कार्य पूरा होने पर स्थानांतरित किया जाना है।