इस प्रक्रिया को पचपदरा रिफाइनरी से निकलने वाले पेट्रोल-डीजल की बिक्री के लिए प्रस्तावित नए पेट्रोल पंपों की योजना से जोड़कर देखा जा रहा है। प्रोफेसर(डॉ) रामानंद यादव, पूर्व छात्रों और सामाजिक संगठनों ने सरकार से कॉलेजों की भूमि को पेट्रोल पंपों के लिए उपयोग में नहीं लेने की मांग की है। उन्होंने बताया कि इस संबंध में जल्द ही मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन भेजा जाएगा।
शिक्षाविदों और पूर्व विद्यार्थियों का कहना है कि कॉलेजों की भूमि केवल वर्तमान उपयोग के लिए नहीं होती, बल्कि भविष्य में भवन विस्तार, नई प्रयोगशालाएं, स्मार्ट कक्षाएं, खेल सुविधाएं, छात्रावास और अन्य शैक्षणिक अधोसंरचना विकसित करने के लिए सुरक्षित रखी जाती है। उनका तर्क है कि किसी भी शिक्षण संस्थान की भूमि को अनुपयोगी मानना उचित नहीं होगा।