सरकारी जमीन को अवैध कब्जों से बचाने के लिए बनेगा भूमि बैंक

अलवर जिले में सिवायचक, गोचर व माफी मंदिर की जमीन पर अतिक्रमण की समस्या से निजात पाने के लिए जिला प्रशासन ने अब भूमि बैंक बनाएगा। इसमें सरकारी क्षेत्र की जमीनों को चिन्हित किया जाएगा। प्रशासन ने सरकारी जमीन को चिन्हित करने का कार्य शुरू किया है। ऐसी चिन्हित सरकारी जमीन का उपयोग नए औद्योगिक क्षेत्र स्थापित करने, स्कूल, कॉलेज एवं विकास के अन्य कार्यों में किया जा सकेगा।

जिले में सबसे ज्यादा सरकारी जमीन की जरूरत नए औद्योगिक क्षेत्र स्थापित करने के लिए है। वहीं राज्य सरकार ने नए औद्योगिक क्षेत्रों की बढती मांग के चलते अलवर जिले के प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में औद्योगिक क्षेत्र विकसित करने की जरूरत बताई है। सरकार के निर्देश के बाद जिला प्रशासन ने इस दिशा में काम शुरू कर दिया है। प्रशासन की ओर से जिले में सरकारी जमीन चिन्हित करने का काम किया जा रहा है।

अलवर जिले में औद्योगिक इकाई बहुतायत में

अलवर जिले में छोटे-बड़े अनेक औद्योगिक क्षेत्र हैं, जिनमें 15 हजार से अधिक छोटी बडी औद्योगिक इकाई हैं। वहीं दिल्ली, गुडग़ांव, फरीदाबाद गाजियाबाद से औद्योगिक इकाइयां भिवाड़ी, नीमराना, एमआइए सहित अन्य औद्योगिक क्षेत्रों में शिफ्ट हो रही है। जिले में बहरोड़, नीमराना, भिवाड़ी क्षेत्र में औद्योगिक क्षेत्र है, लेकिन जबकि बानसूर, मुंडावर, मालाखेड़ा, रामगढ़, कठूमर व कोटकासिम क्षेत्र में औद्योगिक क्षेत्र विकसित करने की जरुरत है।

जिले में सरकारी जमीन खूब

जिले में सरकारी जमीन बहुतायत मे होने के कारण मंदिर माफी, चारागाह एवं अन्य खाली सरकारी जमीन पर अतिक्रमण की समस्या भी ज्यादा है। कई विभागों को अपनी खाली पडी जानकारी नहीं है। ऐसे में लोग उन पर अवैध कब्जा करने में पीछे नहीं हैं। यही कारण है कि प्रशासन ने खाली पड़ी सरकारी जमीन को चिन्हित कर भूमि बैंक बनाने का काम शुरू किया है।

इसलिए भी औद्योगिक मांग ज्यादा

अलवर में भिवाड़ी यूआईटी और अलवर यूआईटी क्षेत्र के अलावा किशनगढ़बास, खैरथल, तिजारा, खेरली, राजगढ, थानागाजी नगर पालिका क्षेत्र हैं। इस कारण प्रशासन के प्रयास इन क्षेत्रों में नए औद्योगिक क्षेत्र स्थापित करने के हैं। वहीं राज्य सरकार ने भी नए औद्योगिक क्षेत्र विकसित करने को लेकर प्रस्ताव मांगे हैं। नए औद्योगिक क्षेत्र स्थापित करने के लिए रीको की ओर से एसडीएम से प्रस्ताव मांगे गए है-

भूमि बैंक बनाने के निर्देश दिए

जिले में खाली पड़ी सरकारी जमीन को चिन्हित कर भूमि बनाने के निर्देश दिए गए हैं! भूमि बैंक में चिन्हित सरकारी जमीन का उपयोग विकास के प्रोजेक्ट में किया जा सकेगा।

-नन्नूमल पहाडिय़ा , जिला कलक्टर अलवर