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यहां देना पड़ा हैं आधार कार्ड बनाने के लिए भी पैसा

केन्द्रों पर मशीनें बंद, एक माह से लोग परेशान

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अलवर

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Prem Pathak

Feb 27, 2018

Money to make a aadhar card it here Have to give

बहरोड़. सरकार आधार कार्ड बनाने को लेकर लोगोंं पर बैंकों, मोबाइल कम्पनियों व अन्य सस्थाओं के माध्यम से दबाव बना रही है, वहीं कस्बे में ई-मित्र केन्द्रों पर आधार कार्ड बनाने का काम मशीनें बंद होने के कारण एक माह से ज्यादा समय से बंद पड़ा है। इसके चलते ग्रामीण क्षेत्रों में कुछ ई-मित्र केन्द्रों पर आधार कार्ड बनाने में मनमानी कर लोगों से शुल्क वसूला जा रहा है, जबकि आधार कार्ड बिल्कुल नि:शुल्क है।
जानकारी के अनुसार कस्बे में एक दर्जन ई-मित्र केन्द्रों पर आधार कार्ड बनते थे, जिनकी आगे की एजेंसी को नियमों की पालना नहीं करने पर यूआईडी की ओर से बंद कर दिया गया, जिससे कस्बे की एक दर्जन ई-मित्र केन्द्रों की मशीनें बंद होने से लोगों के आधार कार्ड नहीं बन पा रहे है। ग्रामीण क्षेत्र के तीन ई-मित्र केन्द्रों की मशीनें चालू हैं, लेकिन ये मनमानी कर रहे हैं।

मनमाना शुल्क
कल्याणकारी योजनाओं का लाभ जन-जन तक पहुंचाने के लिए राज्य सरकार सभी को आधार कार्ड से जोड़ रही है और ई-मित्रों पर आधार पंजीयन को नि:शुल्क कर रखा है। यहां तक कि आधार की प्रिंटिंग, लेमिनेशन और संशोधन के लिए भी न्यूनतम 5 से 10 रुपए तक के शुल्क निर्धारित हैं। इसके विपरीत ई-मित्रों पर आमजन से मनमाना शुल्क वसूला जा रहा है और लोग आधार के पंजीयन से डर रहे हैं।

अपलोड नहीं करते दस्तावेज
अधिकतर ई-मित्र संचालकों ने राज्य सरकार की निर्धारित शुल्क सूची चस्पा नहीं कर रखी है, यदि कोई व्यक्ति नि:शुल्क सुविधा को लेकर ई-मित्र संचालक को शुल्क नहीं देता है, तो ई-मित्र संचालक संबंधित व्यक्ति को डेटा कनेक्शन नहीं होने की बात कहकर घुमाते रहते हैं। यदि कोई व्यक्ति शुल्क दे देता है, तो डाटा अपलोड कर देते हैं, दस्तावेज अपलोड नहीं करते हैं।

शिकायत पर हो कार्रवाई
ई-मित्र केन्द्रों पर आधार कार्ड के लिए कोई शुल्क ले रहा है तो शिकायत करें जिससे उसके खिलाफ कार्रवाई हो सके। गत दिनों एक केन्द्र की शिकायत मिली थी जो जांच में सही पाई गई तो केन्द्र को बंद कर दिया गया।
शिवकुमार योगी, प्रोग्रामर आईटी विभाग पंचायत समिति बहरोड़।

मिल रही हैं शिकायतें
ई-मित्र केन्द्रों पर आधार कार्ड के लिए शुल्क वसूलने की शिकायतें मिल रही हैं। अधिकाश लोगों ने रेट लिस्ट भी नहीं लगा रखी है जिनकी जांच कर कार्रवाई के निर्देश दिए जा रहे हैं।
रीना यादव, प्रधान पंचायत समिति बहरोड़।