प्रशासन की गलत नीति के कारण सौ दिन से धरने पर किसान, हो रहा है लाखों का नुकसान

राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-233 के निर्माण का कार्य जिले में अब लगभग पूरा होने के करीब है

अम्बेडकर नगर. राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-233 के निर्माण का कार्य जिले में अब लगभग पूरा होने के करीब है, लेकिन प्रभावित किसानों के मुआवजे की समस्या जस की तस बनी हुई है। मुआवजे में संशोधन कर भुगतान करने की मांग को लेकर प्रभावित किसान लगभग सौ दिन से धरने पर बैठे हैं।

किसानों की जो मांगे हैं, उसके अनुसार जिले में तहसील टांडा और आलापुर तहसील क्षेत्र में जिन किसानों की जमीन राष्ट्रीय राजमार्ग में अधिग्रहीत की गई हैं, उसका मुआबजा जिलाधिकारी द्वारा निर्धारित किये गए सर्किल रेट से नही दिया जा रहा है।

दो साल से चल रहे मांगों में केवल तीन गांव हुआ लाभान्वित

किसानों का आरोप है कि जब किसानों की जमीन का अधिग्रहण किया गया, उस समय सटे जिले आज़मगढ़ में प्रभावित किसानों को आवासीय दर से मुआवजा दिया गया, लेकिन अम्बेडकर नगर में प्रभावित किसानों को यह सामान्य कृषि की दर से दिया जा रहा है। इसी के विरोध में दो साल पूर्व कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष राज बब्बर भी किसानों के समर्थन में डोडो गांव में धरने पर बैठ गए थे, जिसपर जिला प्रशासन ने किसानों की मांग को जायज मानते हुए मुआवजे में संशोधन का भरोसा दिया था।

किसानों का यह भी आरोप है कि पूर्व के वे अधिकारी ट्रांसफर होकर चले गए, जिसकी वजह से तीन गांवों को छोड़कर शेष 40 से अधिक गांव के किसानों को पूर्व की भांति ही मुआवजा दिया गया है।

आंदोलित किसानों की एसडीएम ने बुलाई बैठक

तहसील टांडा क्षेत्र में आंदोलन कर रहे किसानों से वार्ता करने के लिए नवागत एसडीएम एम पी सिंह ने अपने कार्यालय बुलाकर उनकी समस्या को सुना। किसानों ने बताया कि जिन जमीनों का मुआवजा प्रशासन और एनएचएआई मिलकर सामान्य दर से किसानों को दे रही है, उसी श्रेणी की जमीन सड़क के किनारे जब कोई किसान बैनामा लेने जाता है तो वहां किसानों को आवासीय दर से स्टाम्प शुल्क देना पड़ता है। किसानों आवासीय और सामान्य दर के अंतर को भी बताया, जिसमें सामान्य कृषि दर 65 हजार से लेकर एक लाख 20 हजार प्रति विस्वा मुआवजा बनता है, जबकि आवासीय दर से यह मुआवजा 10 लाख से 12 लाख रुपये प्रति विस्वा बनता है। एसडीएम से वार्ता के दौरान किसानों ने अपनी सारी समस्या बताई, जिसपर उन्होंने एनएचएआई और किसान के साथ सोमवार को त्रिपक्षीय वार्ता बुलाकर समस्या के निराकरण का आश्वासन दिया है।