अधिक कीमत पर खाद बेचने वाले डिस्ट्रीब्यूटर्स, रिटेलर्स पर होगी कार्रवाई, ये भी होंगे जिम्मेदार

Fertilizers: कलक्टर ने कृषि, मार्कफेड और राजस्व विभाग (Revenue department) के अधिकारियों की बैठक लेकर दिए निर्देश, तहसीलदार (Tehsildar) करेंगे निरीक्षण

अंबिकापुर. कलक्टर संजीव कुमार झा (Surguja Collector)ने कहा है कि किसानों को उर्वरक की पर्याप्त मात्रा और निर्धारित दर पर उपलब्ध कराएं। उर्वरक को ऊंचे कीमत पर बेचने वाले डिस्ट्रीब्यूटर्स और रिटेलर्स पर उपभोक्ता नियम के अनुसार कार्रवाई की जाएगी। कलक्टर ने यह निर्देश बुधवार को आयोजित समय सीमा की ऑनलाइन बैठक में कृषि, मार्कफेड और राजस्व विभाग के अधिकारियों को दिए।

कलक्टर ने कहा कि राजस्व विभाग तहसीलदार के नेतृत्व में टीम गठित कर जिले के निजी उर्वरक ट्रेडर्स का निरीक्षण करें। निरीक्षण के दौरान सभी प्रकार के उर्वरक के भंडारण और विक्रय का भौतिक सत्यापन करें। प्रतिदिन उवर्रक के ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस की सत्यता जांचें।

उन्होंने कहा कि सभी ट्रेडर्स को प्रत्येक उर्वरक की दर सूची दुकान में चस्पा करना होगा तथा रजिस्टर संधारित कर प्रतिदिन विक्रय की गई उर्वरक की प्रविष्टि करनी होगी। रजिस्टर में यह उल्लेख करना होगा कि किस व्यक्ति को कौन सी उर्वरक कितनी मात्रा में कब विक्रय किया गया। खरीदने वाले का पता और आधार नंबर भी दर्ज करना होगा।

तहसीलदार प्रतिदिन प्रत्येक ट्रेडर्स द्वारा बेचे गए कुल उर्वरक की जानकारी हासिल करेंगे। उन्होंने यह भी कहा कि कृषि विभाग के निरीक्षण समिति द्वारा निरीक्षण में लापरवाही करने पर उन पर भी कार्रवाई की जाएगी।

बैठक में जिला पंचायत सीईओ विनय कुमार लंगेह, सहायक कलक्टर श्वेता सुमन, अपर कलक्टर एएल धु्रव सहित विभिन्न विभागों के जिला अधिकारी ऑनलाइन जुड़े थे।

एनएच पर आवागमन बाधित न हो
कलक्टर ने कहा कि अम्बिकापुर से डांडग़ांव तक एनएच पर बरसात में भी आवागमन सुगम हो, इसके लिए पैच रिपेरिंग और डामरीकरण तेजी से कराएं। उन्होंने एनएच के कार्यपालन अभियंता को निर्देशित किया कि ठेकेदार से डामरीकरण के कार्य बरसात से पहले पूरा कराएं।

मनरेगा में कम श्रमिक नियोजन पर फटकार
कलक्टर ने मनरेगा के कार्यों में कम श्रमिकों के नियोजन पर जनपद सीईओ और पीओ को फटकार लगाते हुए कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में अधिक से अधिक श्रमिको को रोजगार उपलब्ध कराना ही मनरेगा का उद्देश्य है और ग्रीष्म ऋतु में भी कम श्रमिकंो की उपस्थिति का मतलब मैदानी स्तर पर मॉनिटरिंग की कमी है। उन्होंने सभी जनपदों में अधिक से अधिक मजदूरो को रोजगार देने के निर्देश दिए।