CG Politics: एनएसयूआई ने की युक्तियुक्तकरण की प्रक्रिया को स्थगित करने की मांग, एसडीएम के हाथों CM को भेजा पत्र

CG Politics: एनएसयूआई जिलाध्यक्ष व प्रदेश उपाध्यक्ष के नेतृत्व में पदाधिकारियों ने 5 मांगों को लेकर सौंपा ज्ञापन, कहा- युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रही है सरकार

अंबिकापुर। एनएसयूआई के पदाधिकारियों ने युक्तियुक्तकरण शिक्षकों की भर्ती में वादाखिलाफी, आत्मानंद विद्यालयों में बजट कटौती एवं सीजी सेट के परीक्षा परिणाम में देरी को लेकर मुख्यमंत्री के नाम एसडीएम को ज्ञापन सौंपा। उन्होंने कहा कि प्रदेश में 10 हजार 464 स्कूलों को बंद करने के निर्णय (CG Politics) से 35 हजार शिक्षकों का पद समाप्त होने की कगार पर पहुंच गया है।

एनएसयूआई सरगुजा जिला अध्यक्ष आशीष जायसवाल व प्रदेश उपाध्यक्ष हिमांशु जायसवाल (CG Politics) के नेतृत्व में एसडीएम को सौंपे गए ज्ञापन में बताया गया है कि भाजपा की सरकार द्वारा युक्तियुक्तकरण की प्रक्रिया के तहत 10 हजार 464 शासकीय विद्यालय को बंद करने का निर्णय लिया गया है।

35 हजार शिक्षकों के पद समाप्ति की ओर है, जो शिक्षा के अधिकार 2009 का उल्लंघन है। जबकि भाजपा ने विधानसभा चुनाव के दौरान मोदी की गारंटी के तहत प्रदेश में 57 हजार शिक्षकों की भर्ती का वादा किया था। आत्मानंद स्कूल एवं शासकीय स्कूलों बजट से वंचित रखा जा रहा है, जिससे विद्यार्थियों को मूलभूत सुविधाओं से वंचित होना पड़ रहा है।

NSUI workers

उन्होंने (CG Politics) बताया कि बिजली विभाग के बिल का नोटिस इन विद्यालयों में दिया जा रहा है तथा भुगतान न होने की स्थिति में विद्युत काटने का नोटिस देना प्रशासनिक असंवेदनशीलता और छात्रों के अधिकार का हनन है।

ज्ञापन सौंपने वाले में (CG Politics) एनएसयूआई जिला उपाध्यक्ष अभिषेक सोनी, अंबिकापुर ब्लॉक अध्यक्ष ऋषिकेश मिश्रा, नगर अध्यक्ष अतुल यादव, संजर नवाज, सुशील कसेरा, अनमोल बारी, ईशु शर्मा, विशाल केशरी, प्रियांशु केशरी, आयुष पाण्डेय समेत अन्य कार्यकर्ता शामिल थे।

CG Politics: सीजी सेट के परिणाम अब तक घोषित नहीं

एनएसयूआई के पदाधिकारियों (CG Politics) ने कहा कि सीजी सेट के परिणाम अभी तक घोषित नहीं हुए है, जबकि सालभर पूर्व परीक्षा हुई थी। यह संविधान के अनुच्छेद 16 के तहत समान रोजगार के अवसर का उल्लंघन है।

एनएसयूआई ने युक्तियुक्तकरण की प्रक्रिया को स्थगित करने, शिक्षक भर्ती शीघ्र प्रारंभ करने, आत्मानंद विद्यालयों में बजट देने, शासकीय विद्यालय में भेजे गए बिजली विभाग के नोटिसों को निरस्त करने तथा सीजी सेट के परिणाम अविलंब जारी करने की मांग की है।