
अंबिकापुर. Hindenburg report: देश में अन्य किसी संस्था खासकर विपक्षियों से जुड़ी संस्थाओं पर जब भी कोई आरोप लगता है तो दूसरे ही दिन नोटिस व तीसरे दिन गिरफ्तारी हो जाती है। जबकि देश की प्रमुख नियामक संस्था (Hindenburg report) की मुखिया से जुड़े मामले में ईडी व अन्य जांच ऐजेंसियां हाथ पर हाथ धरे बैठी है। उक्त बातें बुधवार को प्रदेश के पूर्व उपमुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव ने जिला कांग्रेस कार्यालय में पत्रकारों से चर्चा के दौरान कही।
पूर्व डिप्टी सीएम ने कहा कि हिंडनबर्ग (Hindenburg report) द्वारा सेबी प्रमुख के विरूद्ध लगाए गए आरोपों को लेकर कांग्रेस पूरे देश में 22 अगस्त को आंदोलन करेगी। देश के सभी प्रदेश मुख्यालयों में स्थित ईडी कार्यालय का घेराव किया जाएगा।
उन्होंने कहा कि शेयर बाजार के लिए नियामक बनाने वाली और शेयर बाजार में सूचीबद्ध कंपनियों की गतिविधियों पर नजर रखने के लिए बनी संस्था सेबी का ही पुराना नियम है कि किसी भी कंपनी में कंपनी अथवा उसके हितधारकों का शेयर 75 प्रतिशत से अधिक नहीं हो सकता।
25 प्रतिशत शेयर आम जनता के लिए रखना ही पड़ता है, लेकिन कई कंपनियों (Hindenburg report) द्वारा ऐसे ऑफ श्योर कंपनियों का निर्माण किया गया, जो देश से बाहर बने और जिन कंपनियों के लिए यह बताना आवश्यक भी नहीं है कि उन कंपनियों में किसका पैसा कहां से लगा हुआ है।
ऐसी कंपनियों (Hindenburg report) के माध्यम से भारतीय शेयर बाजार की कई कंपनियों में निर्धारित सीमा से अधिक निवेश करा कर कुछ बड़ी कंपनियों को फायदा पहुंचाया गया।
टीएस ने कहा कि रायपुर में भी कांग्रेस द्वारा विरोध प्रदर्शन किया जाएगा। प्रेस वार्ता के दौरान महापौर डॉ. अजय तिर्की, श्रम कल्याण मंडल के पूर्व अध्यक्ष शफी अहमद, जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष राकेश गुप्ता, वरिष्ठ कांग्रेसी नेता बालकृष्ण पाठक, जेपी श्रीवास्तव, हेमंत सिन्हा, अजय सिंह सहित अन्य मौजूद थे।
हिंडनबर्ग की इस बार आई रिपोर्ट का शेयर बाजार में ज्यादा प्रभाव नहीं पडऩे पर टीएस सिंहदेव ने कहा कि इससे यह माना जा सकता है कि बाजार व निवेशक ज्यादा परिपक्व हो गए हैं। लेकिन नियमों की जो अनदेखी की गई है, वह अत्यंत चिंतनीय है।
हिंडनबर्ग ने अपनी रिपोर्ट (Hindenburg report) मे सेबी की महिला प्रमुख पर गंभीर आरोप लगाए हैं तथा उनके पति जो कि एक कंपनी में सलाहकार हैं, उस कंपनी को अनुचित प्रकार से लाभ पहुंचाने संबंधी रिपोर्ट की सरकार द्वारा कोई जांच नहीं कराना भी आश्चर्यजनक है।
हाल ही में जार्ज सोरस की स्वामित्व वाली कंपनी हिंडनबर्ग (Hindenburg report) ने खुलासा करते हुए बताया कि सेबी प्रमुख द्वारा नियमों से परे जाकर ऐसी व्यवस्थाएं बनाई गईं, जिससे एक कंपनी को लाभ मिल सके।
Published on:
21 Aug 2024 08:08 pm
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