अंधविश्वास, कुरीतियों के उन्मूलन को आगे आए समाज : माली
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पिछले वर्ष के बजट के मुकाबले 37,785 करोड़ की बढ़ोतरी, 148 करोड़ की कर राहत
गुजरात सरकार ने वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए 3 लाख 70 हजार 250 करोड़ रुपए का बजट पेश किया। राज्य विधानसभा में गुरुवार को वित्त मंत्री कनू देसाई की ओर से पेश किए गए बजट में किसी तरह के कोई नए कर का प्रस्ताव नहीं है। इसमें 148 करोड़ रुपए की कर राहत का प्रस्ताव रखा है।
उन्होंने सदन को बताया कि इस बार के बजट में पिछली बार के मुकाबले 37,785 करोड़ की बढ़ोतरी की गई है जो गत बजट से 11.3 फीसदी ज्यादा है। राज्य सरकार ने स्टाम्प ड्यूटी में कमी और इलेक्ट्रिक वाहनों पर मोटर वाहन कर में राहत के रूप में 148 करोड़ रुपए की कर राहत का प्रस्ताव रखा।
अपने बजटीय संबोधन में वित्त मंत्री ने कई नई योजनाओं व प्रोजेक्ट की घोषणा करते हुए कहा कि यह बजट पांच स्तंभों - सामाजिक सुरक्षा, मानव संसाधन विकास, इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, हरित विकास (ग्रीन ग्रोथ) और आर्थिक गतिविधियों के विकास पर आधारित है।
उन्होंने कहा विजन को वास्तविकता में बदलने के लिए सरकार योजनाबद्ध प्रोजेक्ट और जन कल्याण से जुड़ी स्कीम को कार्यान्वित करने को प्रतिबद्ध हैं। इसके लिए,उन्होंने अगले पांच वर्ष के लिए 50 हजार करोड़ रुपए के विकसित गुजरात फंड की घोषणा की। इस बार के बजट में 5 हजार करोड़ के आवंटन का प्रस्ताव रखा।
बजट में नई घोषणा के तहत गुजरात में दो ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस-वे विकसित किए जाएंगे। 'नमो शक्ति एक्सप्रेसवे उत्तर गुजरात के बनासकांठा को सौराष्ट्र के तटीय क्षेत्रों से जोड़ेगा। 'सोमनाथ-द्वारका एक्सप्रेसवे' अहमदाबाद से राजकोट तक होगा, जिसमें द्वारका, सोमनाथ और पोरबंदर जैसे तीर्थ स्थलों का विस्तार होगा।
राज्य सरकार ने इस बजट में गरवी गुजरात हाई स्पीड कॉरिडोर प्रोजेक्ट की घोषणा की। इसके तहत 1367 किलोमीटर के 12 नए हाई स्पीड कॉरिडोर बनेंगे।
बजट में यह भी घोषणा की गई कि सरकार प्रशासनिक प्रक्रियाओं में आवश्यक सुधार लाने और नई तकनीकों के एकीकरण के लिए मुख्यमंत्री के सलाहकार डॉ हसमुख अढिया की अध्यक्षता में गुजरात प्रशासनिक सुधार आयोग की स्थापना करेगी।
बजट में वर्ष 2025 को शहरी विकास वर्ष के रूप में मनाने की घोषणा की गई। इसके तहत 40 फीसदी की राशि की वृद्धि करते हुए 30,325 करोड़ के आवंटन का प्रस्ताव रखा।