पुष्कर (अजमेर). रामस्नेही गार्डन में शनिवार को राजस्थान नगर पालिका कर्मचारी फैडरेशन की कार्यसमिति की बैठक में 74 वें संविधान संशोधन में स्वायत्तता के खिलाफ जारी आदेशों को समाप्त करने का मांग पत्र सरकार को सौंपने का निर्णय किया गया। फैडरेशन का कार्यकाल फरवरी 2021 तक बढ़ाने का निर्णय भी किया गया। बैठक में फैडरेशन के संरक्षक किशोर कुमार, प्रांतीय अध्यक्ष भागचन्द श्रीमाल ने कार्मिकों को आवास व नियमित वेतन व्यवस्था, रिक्त पद भरने की मांग उठाई।
महामंत्री ईश्वर वर्मा व रामगोपाल राजा ने बताया कि आर्थिक मांगों में चुंगी पुनर्भरण राशि में जनसंख्या व विकास विस्तार के अनुसार प्रतिवर्ष 30 प्रतिशत वृद्धि करने अस्थाई कर्मचारियों की भर्ती से पडऩे वाले करीब 750 करोड़ के व्यय भार को राजकोष से वहन करने, निकाय फंड से प्रशिक्षण कराने आदि को मांग पत्र में शामिल किया गया। सह संयोजक रिछपाल चौधरी व पूर्व मंत्री महेश शर्मा ने कहा कि जनवरी 2004 के बाद नियुक्त कर्मचारियों पर लागू एनपीएस स्कीम हटाई जाए। सेवानिवृत्त कर्मचारियों को राज्यकर्मियों के समान चिकित्सा सुविधा देने, सात वर्ष से अधिक समय से चालक का कार्य करने वालों को नियुक्ति देने, अग्निशमन कर्मचारियों के वेतन भत्ते बढ़ाने आदि मांगें शामिल की गई हैं।
बैठक में पुष्कर पालिकाध्यक्ष कमल पाठक, किशनगढ़ नगर परिषद आयुक्त विकास कुमार, नगर पालिका प्रशासनिक सेवा परिषद अध्यक्ष धर्मपाल जाट व महामंत्री छगनलाल यादव तथा सदस्य श्रवणराम का सम्मान किया गया। सेवा परिषद के पूर्व महामंत्री सीपी कटारिया ने कहा कि प्रत्येक अधिकारी व कर्मचारी को नियमों की जानकारी होनी चाहिए। बैठक में सरकार के साथ मांगपत्र रखने तथा आवश्यकता होने पर आन्दोलन की रूपरेखा तय करने के साथ बैठक समाप्त हुई। प्रदेश के 193 पालिकाओं के फैडरेशन व संगठनों के प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया।