Rpsc Ajmer: 17 तक सुधार सकेंगे फार्म में रही गलतियां

Rpsc Ajmer: वरिष्ठ अध्यापक (विशेष शिक्षा) प्रतियोगी परीक्षा-2018 के लिए दिया मौका। इसके बाद आरपीएससी नहीं देगा कोई अवसर।

अजमेर

वरिष्ठ अध्यापक (विशेष शिक्षा) प्रतियोगी परीक्षा-2018 (टीएसपी) दे चुके अभ्यर्थी फार्म की त्रुटियां सुधारने में जुटे हैं। राजस्थान लोक सेवा आयोग की प्री-लिटिगेशन कमेटी (pre litigation committee) के आदेशानुसार इन्हें त्रुटियों में सुधार का अवसर दिया गया है।

बीती 3 और 4 जुलाई को वरिष्ठ अध्यापक (विशेष शिक्षा) (sr.teacher exam-2018)प्रतियोगी परीक्षा-2018 टीएसपी का आयोजन अजमेर (ajmer) जिला मुख्यालय पर किया था। आयोग की प्री.लिटिगेशन कमेटी गठित ने अभ्यर्थियों को नाम, परीक्षा केंद्र, फोटो, हस्ताक्षर और विषय के अलावा अन्य सभी त्रुटियों में ऑनलाईन संशोधन का अवसर दिया है।

नहीं कर सकेंगे ऑफलाइन संशोधन
अभ्यर्थी 17 जुलाई तक आवेदन में संबंधित संशोधन (online correction)कर सकेंगे। इसके लिए अभ्यर्थी ई-मित्र/ऑन लाईन बैंकिंग के माध्यम से तीन सौ रुपए शुल्क जमा कराकर आयोग के ऑनलाइन पोर्टल (online portal) अथवा एसएसओ पोर्टल (sso portal) पर संशोधन विकल्प का उपयोग कर सकेंगे। ऑफलाइन संशोधन स्वीकार नहीं किए जाएंगे।

पढ़ें यह खबर भी..........

आयोग को वर्गीकरण और पदों की नहीं मिली सूचना
अजमेर. आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग और अति पिछड़ा वर्ग को देय आरक्षण के तहत विभागवार देय पदों को लेकर राजस्थान लोक सेवा आयोग को कार्मिक विभाग के जवाब का इंतजार है। मुख्य सचिव (chief seceratory) ने वित्त विभाग को 10 जुलाई तक जानकारी आयोग को भेजने के निर्देश थे। फिलहाल इसकी पालना नहीं हुई है।

कार्मिक विभाग ने बीते जून में आयोग (rpsc) को पत्र भेजा था। इसमें कहा गया है कि अति पिछड़ा वर्ग के लिए पहले से देय 1 प्रतिशत और सभी प्रक्रियाधीन भर्तियों में 13 फरवरी की अधिसूचना के अनुसार पांच प्रतिशत आरक्षण दिया जाएगा। इसी तरह 19 फरवरी की अधिसूचना के अनुसार आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के अभ्यर्थियों को 10 प्रतिशत आरक्षण का लाभ दिया जाएगा।

सभी श्रेणियों के अभ्यर्थियों को पुन: आवेदन (online application)का अवसर दिया जाएगा। इस मामले में बीते जून में मुख्य सचिव डी. बी. गुप्ता की अध्यक्षता में बैठक हुई थी। गुप्ता ने संबंधित विभागों को तत्काल अति पिछड़ा वर्ग और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए छाया पदों का सृजन कर 10 जुलाई तक आरपीएससी को सूचित करने को कहा था।