
Azam Khan ED Case: समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान को इलाहाबाद हाईकोर्ट से मिली अंतरिम जमानत के खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। एजेंसी ने हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगाने और मामले में तुरंत सुनवाई की मांग की। सुनवाई के दौरान जस्टिस जॉयमाल्या बागची ने कहा कि आसमान नहीं गिरेगा। उन्हें अंतरिम बेल पर रहने दें। सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल जमानत पर रोक नहीं लगाई है और ED की याचिका को गुरुवार को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध करने पर सहमति जताई है।
आजम खान को मंगलवार को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जौहर यूनिवर्सिटी से जुड़े 426 करोड़ रुपये के मनी लॉन्ड्रिंग मामले में अंतरिम जमानत दी थी। इसके बाद ED ने इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील की। एजेंसी की ओर से अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल (ASG) एसवी राजू ने मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत के सामने मामले का जिक्र किया।
ED ने हाईकोर्ट की उन टिप्पणियों पर सवाल उठाया, जिनमें गिरफ्तारी के आधार लिखित रूप में नहीं बताए जाने और कार्रवाई के पीछे गलत मंशा होने की बात कही गई थी। एजेंसी ने हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगाने के साथ यथास्थिति बनाए रखने की मांग की। हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने तत्काल रोक लगाने के बजाय मामले को अगले दिन सुनवाई के लिए सूचीबद्ध करने पर सहमति दी।
हाईकोर्ट से अंतरिम जमानत मिलने के बाद आजम खान की जेल से रिहाई का रास्ता साफ हुआ है। उनके वकील के मुताबिक, कोर्ट ने एक व्यक्तिगत मुचलका और इतनी ही रकम के दो जमानती जमा करने पर रिहाई का आदेश दिया है। आजम खान करीब एक साल बाद जेल से बाहर आ सकते हैं। उनकी रिहाई की खबर के बाद रामपुर स्थित उनके घर पर मिठाई बांटी गई।
आजम खान की पत्नी तजीन फातिमा ने कहा कि उन्हें अल्लाह पर भरोसा था। कुछ ताकतें नहीं चाहती थीं कि आजम बाहर न रहें।
आजम खान को पैन कार्ड मामले में 17 नवंबर 2025 को रामपुर जेल भेजा गया था। इसके बाद 31 अक्टूबर 2026 को पैन कार्ड केस में जमानत मिलने के बाद जेल से बाहर आते ही ED ने उन्हें मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार कर लिया था।