अलवर जिले ने जल संरक्षण की दिशा में फिर एक नई मिसाल कायम की है। जल संचय-जन भागीदारी अभियान के तहत किए गए उत्कृष्ट कार्यों के लिए केंद्र सरकार ने जिले को 25 लाख रुपए की प्रोत्साहन राशि देने की घोषणा की है।
अलवर जिले ने जल संरक्षण की दिशा में फिर एक नई मिसाल कायम की है। जल संचय-जन भागीदारी अभियान के तहत किए गए उत्कृष्ट कार्यों के लिए केंद्र सरकार ने जिले को 25 लाख रुपए की प्रोत्साहन राशि देने की घोषणा की है। यह राशि नवंबर में मिलेगी। इस रकम से अन्य विकास कार्य हो सकेंगे। यह लगातार तीसरी बार जिले को अवार्ड मिला है।
जल संचय-जन भागीदारी अभियान के तहत समूचे देश में काम किया गया, लेकिन एक साल में अलवर जिले में 30 हजार 218 जल संरक्षण संरचनाएं बनाई। इनके जरिए भूजल स्तर में सुधार देखा गया। गिरते भूजल स्तर के सुधार के लिए यह योजना कारगर हुई। इसे देखते हुए जिला प्रशासन ने केंद्र सरकार के सामने पूरे डेटा प्रस्तुत किए और उसी हिसाब से अलवर को अवॉर्ड दिया जा रहा है।
देशभर में वायु गुणवत्ता में भी अलवर तीसरी रैंक आया था, जिसके तहत 25 लाख रुपए मिले थे। जल संरक्षण के लिए सीएसआर के तहत गुजरात की फर्म ने 50 लाख रुपए फंड दिया था, जिसके तहत शहर के जोहड़ आदि को बेहतर बनाया गया।
वायु गुणवत्ता को और बेहतर करने के लिए नगर निगम, प्रदूषण विभाग, पीडब्ल्यूडी, यूआइटी आदि कार्य करेंगे।
जल संरक्षण के लिए जन सहभागिता से 1 लाख जल संरक्षण संरचनाओं का निर्माण कर उन्हें पोर्टल पर अपलोड कराया जाएगा।
500 से अधिक घरों में सोता गड्ढों का निर्माण कराया जाएगा।
प्रति ग्राम पंचायत 10 से 20 रिनोवेशन कार्य, 2 आरटीडब्ल्यूएचएस, 10 मैजिक पिट व 2 रिचार्ज शॉट जैसी जल संरक्षण संरचनाएं तैयार करेंगी।
जल संचय-जन भागीदारी योजना में बेहतर कार्य हुआ है। इसलिए अलवर को अवॉर्ड मिला। आगे के लक्ष्य भी तय किए गए हैं। उन सभी पर कार्य किया जा रहा है - आर्तिका शुक्ला, जिला कलक्टर