
अलवर जिला परिषद और पंचायत समिति सदस्यों के चुनाव परिणाम आने के बाद अब भाजपा व कांग्रेस की नजर जिला प्रमुख और प्रधान की कुर्सी पर है। आंकड़ों के लिहाज से कांग्रेस मजबूत स्थिति में है, लेकिन भाजपा को उम्मीद है कि कांग्रेस की अंदरूनी खींचतान उसके लिए सत्ता का रास्ता खोल सकती है। भाजपा की रणनीति का पूरा दारोमदार कांग्रेस की ओर से जिला प्रमुख और प्रधान पदों पर किए जाने वाले प्रत्याशियों के चयन और उसके बाद होने वाले डैमेज कंट्रोल पर टिका है।
राजनीति के जानकार मानते हैं कि अब कांग्रेस की एक चूक भाजपा के लिए जिला प्रमुख की कुर्सी तक पहुंचने का मौका बन सकती है। अलवर जिला परिषद की 39 सीटों में से कांग्रेस ने 33, भाजपा ने 4 और निर्दलीयों ने 2 वार्डों में जीत दर्ज की है। इसके बावजूद भाजपा ने अपनी पार्टी का जिला प्रमुख बनाने की उम्मीद नहीं छोड़ी है। इसके लिए बाड़ाबंदी स्थल कोलकाता में रणनीति तैयार की जा रही है। केंद्रीय वन मंत्री भूपेंद्र यादव 22 नवंबर को विदेश से दिल्ली लौटेंगे। इसके बाद सुबह 9 बजे जिला प्रमुख बनाने सहित अन्य राजनीतिक समीकरणों पर दिल्ली में चर्चा होगी। पार्टी इसी बैठक में आगे की रणनीति तय करेगी। भाजपा को भी पता है कि 3 सीटों से 20 तक पहुंचना आसान नहीं है, लेकिन उसकी नजर कांग्रेस के भीतर चल रही खींचतान पर है।
कांग्रेस में जिला प्रमुख पद के लिए चार से पांच चेहरे दावेदारी कर रहे हैं। ऐसे में पार्टी के सामने सबसे बड़ी चुनौती सभी दावेदारों को एकजुट रखने की है। यदि कांग्रेस किसी एक नाम की घोषणा करती है और शेष दावेदारों को नहीं मना पाती, तो असंतोष और टूट की स्थिति बन सकती है। भाजपा इसी राजनीतिक स्थिति का फायदा उठाने की तैयारी में है। कांग्रेस की रणनीति में ही भाजपा अपनी जीत की संभावना तलाश रही है। कांग्रेस पहले ही दावेदारों को मना लेती है और डैमेज कंट्रोल कर लेती है, तो भाजपा के लिए राह बेहद मुश्किल हो जाएगी। कांग्रेस 23 नवंबर तक जिला प्रमुख पद के प्रत्याशी का नाम तय कर सकती है। भाजपा के पास फिलहाल एसटी वर्ग की केवल एक प्रत्याशी है। ऐसे में उसी को मैदान में उतारने की तैयारी है।
अलवर जिले की 11 पंचायत समितियों में भी प्रधान बनाने के लिए राजनीतिक गतिविधियां तेज हो गई हैं। भाजपा थानागाजी, मालाखेड़ा और उमरैण में निर्दलीय व दूसरे दलों के साथ अपना प्रधान बनाने के लिए जोर लगा रही है। शेष आठ पंचायत समितियों में कांग्रेस की स्थिति मजबूत मानी जा रही है। कांग्रेस ने जिला प्रमुख और प्रधान पदों पर कब्जा जमाने के लिए बड़े स्तर पर बैठकें शुरू कर दी हैं। पूर्व केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह, नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली और भरतपुर सांसद संजना जाटव ने कमान संभाल रखी है। भाजपा की ओर से केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव खुद रणनीतिकार की भूमिका में हैं।
खैरथल-तिजारा जिला परिषद में मुकाबला बेहद रोचक है। यहां 25 में से भाजपा और कांग्रेस के पास 10-10 सीटें हैं। तीन निर्दलीय और दो सीटें बसपा के खाते में गई हैं। ऐसे में दोनों दलों के पास जिला प्रमुख बनाने की संभावना है। यहां सत्ता पक्ष का प्रभाव भाजपा के पक्ष में जा सकता है और वह निर्दलीयों व बसपा के समर्थन से अपना जिला प्रमुख बनाने की कोशिश करेगी।
कोटपूतली-बहरोड़ जिला परिषद की 27 सीटों में कांग्रेस ने 20 और भाजपा ने 5 सीटें जीती हैं। एक सीट निर्दलीय के खाते में गई है। यहां भाजपा को बहुमत के लिए 9 और सदस्यों के समर्थन की जरूरत होगी। पांच सीटों से यह आंकड़ा जुटाना आसान नहीं है। हालांकि कांग्रेस प्रत्याशी की घोषणा के बाद भाजपा यहां भी अपनी रणनीति बनाएगी।
कुल मिलाकर तीनों जिलों में जिला प्रमुख की कुर्सी के लिए सियासी शह-मात का खेल शुरू हो चुका है। कांग्रेस समझदारी और अनुभव से दावेदारों को एकजुट रखने में सफल रहती है, तो दो जिलों में जिला प्रमुख बनाने की मजबूत स्थिति में है और तीसरे जिले में भी कोशिश कर सकती है, लेकिन प्रत्याशी चयन में असंतोष बढ़ा और निर्दलीयों के समीकरण बिगड़े, तो मजबूत आंकड़ों के बावजूद कांग्रेस के हाथ से जिला प्रमुख की कुर्सी फिसल सकती है।