अलवर जिला परिषद की लिपिक भर्ती-2022 में मिली गड़बड़ी को लेकर 10 अधिकारियों व कर्मचारियों की चार्जशीट सरकार को भेज दी गई है, लेकिन एक अधिकारी की चार्जशीट जारी नहीं की गई है। जिला परिषद के सीईओ का तर्क है कि एक अधिकारी की ओर से परिषद को लीगल नोटिस जारी किया गया है, जिसका परीक्षण करवाया जा रहा है।
तीन लिपिकों की नियुक्ति में गड़बड़ी का खुलासा जांच में हुआ था। जिसमें यह बात सामने आई थी कि बर्खास्त क्लर्क रुकमणी नंदन शर्मा, सीमा गुर्जर और कृष्णा शर्मा की नियुक्ति में नियमों का पालन नहीं हुआ।
उसके बाद रिपोर्ट सरकार को गई, तो सरकार ने जिला परिषद को इन सभी के खिलाफ चार्जशीट जारी करने के आदेश दिए। इस पर चार्जशीट तैयार की गई, जिसमें एक अधिकारी के नाम की चार्जशीट तैयार नहीं हो पाई। पिछले महीने 7 जून को भी पंचायती राज विभाग के संयुक्त शासन सचिव जसवंत सिंह ने अलवर जिला परिषद के सीईओ को पत्र जारी कर दोषी पाए गए अधिकारी-कर्मचारियों की चार्जशीट के प्रस्ताव 7 दिन में मंगवाए थे।
इससे पहले भी इन सभी के आरोप पत्र सरकार ने जिला परिषद से मंगाए थे, लेकिन जिला परिषद में 8 सितंबर 2025 को इन अधिकारी- कर्मचारियों की व्यक्तिगत सुनवाई करते हुए बिना कोई कार्रवाई किए केवल उनके जवाब ही सरकार को भिजवा दिए गए, जिससे सरकार आज तक कोई फैसला नहीं ले पाई। इसके 9 महीने बाद अब सरकार ने फिर से जिला परिषद को चार्जशीट के प्रस्ताव भिजवाने के लिए कहा था।
इस प्रकरण में तत्कालीन कार्यवाहक सीईओ और तत्कालीन वरिष्ठ विधि अधिकारी के संबंध में सीधे ही जिला प्रमुख ने 19 अगस्त 2025 को सुनवाई करते हुए उन्हें दोषमुक्त करने का पत्र सरकार को भिजवाया था, लेकिन सरकार ने इस पत्र को नहीं माना और वापस 6 अक्टूबर को जिला परिषद को जिला प्रमुख के पत्र पर टिप्पणी सहित भिजवाने के लिए कहा।
गत वर्ष अलवर जिला परिषद की साधारण सभा में 8 अगस्त को भी राज्य स्तर के इस प्रकरण को जिला स्तर पर रद्द करने का निर्णय ले लिया गया था। पंचायती राज मंत्री मदन दिलावर ने नाराजगी जताते हुए कार्रवाई के निर्देश दिए थे।
लिपिक भर्ती में 10 अधिकारी व कर्मचारियों की जार्चशीट सरकार को भेज दी है। एक अधिकारी की ओर से लीगल नोटिस दिया गया था, जिसका परीक्षण करवा रहे हैं, उसके बाद आगे एक्शन लिया जाएगा - सालुखे गौरव रविंद्र, सीईओ, जिला परिषद