अलवर में अचानक अवैध खनन वाले क्षेत्रों में पहुंची यह टीम, खनन माफियाओं में मचा हडक़ंप

अलवर . उच्चतम न्यायालय की ओर से गठित सेन्ट्रल एम्पावर्ड कमेटी (सीईसी) ने शुक्रवार को हरियाणा के सीमावर्ती जिले के विभिन्न स्थानों का दौरा कर खनन क्षेत्रों व क्रशर का मौका निरीक्षण किया। टीम ने भरतपुर क्षेत्र के सीमावर्ती क्षेत्रों का दौरा कर खनन क्षेत्र व क्रशरों का निरीक्षण किया। सीईसी ने 5 जुलाई को हरियाणा राज्य के स्टोन क्रशरों व खनन क्षेत्रों का निरीक्षण किया था। टीम अपनी रिपोर्ट न्यायालय में पेश करेगी।

सीईसी कमेटी ने तिजारा क्षेत्र स्थित हसनपुर माफी गांव पहुंचकर खनन विभाग की ओर से स्वीकृत खनन क्षेत्र का निरीक्षण किया। टीम ने यहां खनन करने के तरीके पर चर्चा की। बाद में टीम खोरीकलां पहुंची, यहां अवैध खनन रोकने के लिए वन विभाग की ओर से निर्मित दीवार व पौधरोपण को देखा। बाद में सीईसी टीम उधनवास पहुंची, यहां टीम में बड़े पैमाने पर किए गए खनन का मौका निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान खनन बंद मिला। साथ ही वहां लगे क्रशरों का भी निरीक्षण किया। यहां क्रशर भी बंद पाए गए। टीम ने नाखनौल में भी खनन क्षेत्रों का दौरा किया। बाद में सीईसी टीम भरतपुर जिले के गांधनेर, मुंगस्का, समसलका खनन क्षेत्रों में पहुंची। यहां टीम ने खनन क्षेत्र के साथ ही क्रशर भी देखे। बाद में टीम हरियाणा राज्य में खनन क्षेत्रों का निरीक्षण कर दिल्ली के लिए रवाना हो गई।

टीम ने हरियाणा राज्य के जिला नूह की तहसील तावडू के पचगांव, शाीलखो, बिलाखा, बडेड आदि क्षेत्रों में अवैध खनन व अवैध क्रशर का मौका देखा। जयकृष्णन के नेतृत्व मेें आई टीम में सदस्य सचिव अमरनाथ सेठी, सदस्य महेन्द्र व्यास, खनन विभाग के अतिरिक्त निदेशक प्रशासन बाल मुकुंद, अतिरिक्त निदेशक खनन एमपी मीणा, अतिरिक्त निदेशक ज्योलोजिकल एके शर्मा, एसएमई भरतपुर दीपक तंवर, एसएमई जयपुर डीपी गौड़, एमई अलवर रामनिवास मंगल, एमई भरतपुर सतीश आर्य, एएमई ललित मंगल, वन विभाग के एपी सीसीएफ अरविंदम तोमर, डीएफओ आलोक नाथ गुप्ता व एसीएफ डॉ. अमित चौहान साथ थे।

सीईसी की टीम पहुंची भिवाड़ी, खनन माफिया में हडक़ंप

भिवाड़ी. तिजारा, टपूकड़ा एवं भिवाड़ी के हरियाणा के सीमावर्ती क्षेत्र में जारी अवैध खनन का जायजा लेने के लिए सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर गठित सेंट्रल एम्पावर्ड कमेटी (सीईसी) की टीम शुक्रवार को तिजारा और भिवाड़ी क्षेत्र में जारी अवैध खनन का जायजा लेने पहुंची। यहां सीईसी टीम ने हरियाणा और राजस्थान के सीमावर्ती क्षेत्रों में संचालित अवैध खनन और स्टोन क्रशर का सर्वे किया। सीईसी टीम द्वारा यह सर्वे सुप्रीम में कोर्ट में बंधुआ मुक्ति मोर्चा की ओर से दायर की गई याचिका के तहत किया जा रहा है। मोर्चा ने सीमावर्ती क्षेत्रों में अवैध स्टोन क्रशर को लेकर एक सिविल याचिका दायर की हुई है। उसी के तहत मौका मुआयना करने के लिए सीईसी टीम सर्वे करने के बाद वापस लौट गई।

खनिज विभाग के एमई रामनिवास मंगल ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट ने कमेटी के जरिए सीमावर्ती इलाकों की फिजिकल रिपोर्ट मांगी है। जिसके लिए सेंट्रल एम्पावर्ड कमेटी अध्यक्ष पीवी जयकृष्णन, सदस्य सचिव अमरनाथ शेट्टी एवं सदस्य महेंद्र व्यास सहित अन्य अफसरों ने उधनवास, खोहरी और हसनपुर माफी सहित कई जगहों का सर्वे किया। इसके बाद टीम हरियाणा के लिए रवाना हो गई।