Rajasthan Pension Verification: 48 हजार आय सीमा बनी रोड़ा, ई-मित्र केंद्रों से निराश लौट रहे पेंशनर्स

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग की ओर से सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना का सत्यापन एक नवंबर से शुरू कर दिया गया है। सत्यापन 31 दिसंबर तक किया जाएगा। इस वर्ष के नए नियमों ने पेंशनर्स की परेशानी बढ़ा दी है। ई-मित्र संचालकों ने बताया कि नए नियम के तहत पेंशनर्स की वार्षिक आय सीमा 48 हजार रुपए होना जरूरी है। 

यदि सत्यापन के दौरान आय सीमा इससे अधिक आती है, तो पेंशन के ऑनलाइन सत्यापन के दौरान सिस्टम में एरर शो हो रहा है। इसके चलते कई पेंशनर्स निराश लौट रहे हैं। एरर आने पर वार्षिक आय का नया फाॅर्म भरकर जमा कराना होगा। जिन पेंशन लाभार्थियों के सत्यापन में 'Error: In Getting Actual Aadhaar' की समस्या आ रही है, उन्हें जन आधार में आधार ई-केवाइसी अपडेट करवाने के निर्देश दिए गए हैं।

पेंशनर्स की सरकार से मांग - आय सीमा पर हो पुनर्विचार

पेंशन का मूल उद्देश्य उन बुजुर्गों, जरूरतमंदों और पात्र व्यक्तियों को आर्थिक सहारा देना है, जिनके पास अपनी आजीविका का पर्याप्त साधन नहीं है, लेकिन परिवार के सभी सदस्यों की आय को एक साथ जोड़कर इतनी कम वार्षिक सीमा निर्धारित करने से वास्तविक जरूरतमंद लाभार्थियों के सामने मुश्किलें खड़ी हो सकती हैं। कई पेंशनर्स के परिजन उनको कुछ देते ही नहीं हैं, न ही पालन पोषण करते हैं। ऐसे में उनकी पेंशन ही उनका सहारा है। 

व्यक्तिगत आर्थिक स्थिति बने आधार 

पेंशनर्स की मांग है कि राज्य सरकार और सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग को इस व्यवस्था पर तत्काल ध्यान देना चाहिए। परिवार की कुल आय के बजाय पेंशन के वास्तविक लाभार्थी की व्यक्तिगत आर्थिक स्थिति, उसकी जरूरत और जीवनयापन की परिस्थितियों को भी ध्यान में रखा जाना चाहिए। आय सीमा में व्यावहारिक बदलाव करते हुए जरूरतमंद बुजुर्गों को पेंशन से वंचित होने से बचाने के लिए उचित व्यवस्था की जानी चाहिए। पेंशनर्स ने राज्य सरकार से मांग की है कि नियमों में बदलाव कर परिवार की कुल आय के बजाय लाभार्थी की व्यक्तिगत आर्थिक स्थिति को आधार बनाया जाए, ताकि कोई भी पात्र बुजुर्ग पेंशन से वंचित न रहे।

सभी पेंशनर्स को सत्यापन करवाना जरूरी है। सत्यापन से पहले जनाधार कार्ड में वार्षिक आय को अपडेट करना होता है, जिनका पहले से ही अपडेट है, उनको कोई परेशानी नहीं है। किसी भी नजदीक ई-मित्र पर जाकर 31 दिसंबर तक सत्यापन करवा सकते हैं। सत्यापन को लेकर किसी तरह की परेशानी की सूचना विभाग को नहीं मिली है - लक्ष्मण सिंह, उपनिदेशक, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, अलवर