Political war on SIR: भाजपा जिलाध्यक्ष का पूर्व डिप्टी सीएम पर पलटवार, कहा- फर्जी वोटर्स आ सकते हैं सामने, इसलिए एसआईआर से डर रही कांग्रेस

Political war on SIR: पूर्व डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव ने एसआईआर को लेकर रखी थी अपनी बातें, कहा था- कांग्रेस से जुड़े लोगों के जान-बूझकर काटे जा रहे हैं नाम

अंबिकापुर. एसआईआर को लेकर कांग्रेस व भाजपा में वार-पलटवार (Political war on SIR) जारी है। पूर्व उप मुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव ने मंगलवार को मतदाता सूची में जान-बूझकर कांग्रेस से जुड़े लोगों के नाम नहीं जोड़े जाने का आरोप लगाया था। अब भाजपा जिलाध्यक्ष भारत सिंह सिसोदिया ने इस पर पलटवार करते हुए कांग्रेस के आरोपों को निराधार और तथ्यहीन बताया है। उन्होंने कहा कि पूर्व उप मुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव द्वारा राजनीतिक भ्रम फैलाने का प्रयास है, जो लोकतांत्रिक प्रक्रिया को कमजोर करता है।

भाजपा जिलाध्यक्ष ने कहा कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा संचालित विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) प्रक्रिया पूरी तरह से पारदर्शी है। उन्होंने बताया कि इस प्रक्रिया (Political war on SIR) के तहत सबसे पहले ड्राफ्ट मतदाता सूची प्रकाशित की जाती है, जिसमें नागरिकों को नाम जोडऩे, आपत्ति लगाने और विवरण में संशोधन का अवसर मिलता है।

इस दौरान सभी काम बीएलओ और ईआरओ द्वारा दस्तावेज़ों के सत्यापन के बाद ही किए जाते हैं, जिससे किसी भी राजनीतिक दल या नेता का हस्तक्षेप संभव (Political war on SIR) नहीं है।

उन्होंने कांग्रेस पर आरोप लगाते हुए कहा कि कांगे्रस एसआईआर प्रक्रिया से डर रही है, क्योंकि इस दौरान ऐसे फर्जी वोटर्स सामने आ सकते हैं, जिन्हें कांग्रेस शासन के दौरान सूची में शामिल किया गया था।

कांग्रेस बिना आधार फैला रही भ्रम

सिसोदिया ने कहा कि कांग्रेस अपनी खोती हुई विश्वसनीयता (Political war on SIR) को बचाने के लिए बिना आधार के भ्रम फैला रही है। उन्होंने कांग्रेस को चुनौती दी कि वह अपने आरोपों को साबित करे।

भाजपा के कार्यकर्ता पूरी निष्ठा से एसआईआर प्रक्रिया को सफल बनाने में जुटे हैं। उन्होंने सभी मतदाताओं से अपील की कि वे कांग्रेस के भ्रामक बयानों से प्रभावित न हों तथा आवश्यक दस्तावेज़ तैयार रखें, ताकि प्रक्रिया में किसी तरह की समस्या न हो।

Political war on SIR: पूरी प्रक्रिया पारदर्शी

भाजपा जिलाध्यक्ष ने निर्वाचन आयोग (Political war on SIR) की कार्यप्रणाली पर विश्वास जताते हुए कहा कि यह पूरी प्रक्रिया संविधान के अनुरूप और पारदर्शी है। किसी भी प्रकार के राजनीतिक लाभ के लिए इसे गलत तरीके से प्रस्तुत करना लोकतांत्रिक संस्थाओं पर हमला है।