अयोध्या में सरयू तट के किनारे जिस स्थान पर भगवान राम की विशालकाय प्रतिमा स्थापित की जानी है, उस क्षेत्र के 65 काश्तकारों ने हाईकोर्ट में मुआवजे की मांग को लेकर याचिका दाखिल की है। काश्तकारों का कहना है कि विकासखंड पूरा क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम माझा बरहटा क्षेत्र की जमीन को आपसी सहमति के आधार पर लेने के लिए सर्किल रेट से 4 गुना ज्यादा दाम निर्धारित किया गया था। लेकिन, नगर निगम के सीमा विस्तार के पहले नोटिफिकेशन में अयोध्या क्षेत्र में स्थित माझा बरहटा सहित अन्य ग्राम सभाओं को शामिल कर दिया गया। जिसकी वजह से इस क्षेत्र के काश्तकारों को मुआवजे की राशि कम दी जा रही है। अब काश्तकारों का विवाद नहीं सुलझा और हाईकोर्ट ने इस मामले को लेकर स्थगन आदेश दे दिया तो भगवान श्रीराम की प्रतिमा लगाने की योजना भी खटाई में जा सकती है।
फिलहाल, इस मामले में जिलाधिकारी अनुज कुमार झा ने पर्यटन विभाग और सर्वे विभाग के अधिकारियों से पत्रावली तलब पर मामले की जानकारी एकत्र की है। जिला प्रशासन कोर्ट को जवाब देने की तैयारी में जुटा है।
बहरहाल, जिला प्रशासन के जवाब से कोर्ट संतुष्ट न हुआ तो मूर्ति लगाने का मामला भी राममंदिर निर्माण की तरह लटक सकता है। गौरतलब है कि अयोध्या में भगवान राम के मंदिर निर्माण को लेकर 6 दशक से अधिक समय से गवाहों और सुनवाई का दौर चल रहा है। अभी तक इस मामले का कोई हल नहीं निकल सका है।
