शिक्षणेत्तर कर्मचारियों की चेतावनी, प्रमोशन नहीं मिला तो संघर्ष करेंगे

कर्मचारियों ने जेडी कार्यालय के सामने किया धरना-प्रदर्शन।

आजमगढ़. उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षणेत्तर संघ द्वारा शिक्षणेत्तर कर्मचारियों के शिक्षक पद पर पदोन्नति आदि मांगों को लेकर जेडी कार्यालय के सामने धरना-प्रदर्शन किया। साथ ही सरकार विरोधी जमकर नारेबाजी की। पदाधिकारियों ने पदोन्नति प्रकरण पर चर्चा की।

इस दौरान संघ के प्रदेशीय अध्यक्ष मुजतबा हुसैन ने कहा कि सरकार से शिक्षणेत्तर कर्मचारियों को पदोन्नति की मांग पिछले 25 वर्षो से की जा रही है। बावजूद सरकार संवदेनहीन बनी हुई है। उन्होंने कहा कि सरकार शीघ्र ही शासनादेश निर्गत करे ताकि सेवानिवृत्ति के समय अवकाश नकदीकरण का लाभ प्राप्त हो सके। आशुतोष तिवारी ने कहा कि सरकारी महकमा भ्रष्टाचार में लिप्त है।

वरिष्ठ चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को लिपिक पद पर पदोन्नति संवैधानिक रूप से होनी चाहिए। इसमें किसी प्रकार की आनाकानी की गई तो निश्चित रूप से संगठन संघर्ष के लिए बाध्य होगा। इस अवसर पर जनार्दन यादव, गुप्तेश्वर पाठक, बलवंत पांडेय, लल्लन सिंह व अशोक कुमार सिंह आदि उपस्थित थे।

पीएम शहरी अवास का रास्ता साफ, डीपीआर स्वीकृति के बाद शुरू होगा काम

आजमगढ़. प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के अंतर्गत आवास बनाने के लिए कार्यदायी संस्था को जमीन मिल गई। अब आवास निर्माण के लिए शासन को 20 करोड़ रुपये के भेजे गए डीपीआर (डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट) को स्वीकृति का इंतजार है।

प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के अंतर्गत कार्यदायी संस्था विकास प्राधिकरण को तीन वित्तीय वर्ष 2017-18, 2018-19 और 2019-20 में कुल 800 आवासों का निर्माण कराया जाना है। पहले वित्तीय वर्ष में 500 आवासों के निर्माण कराए जाने हैं। इसके लिए जिला प्रशासन द्वारा सिधारी स्थित होमगार्ड आफिस के समीप लगभग 1.5 हेक्टेयर बंजर जमीन कार्यदायी संस्था के नाम कर दी गई थी लेकिन पैमाइश व सीमांकन के कारण कार्य प्रभावित था।

जिलाधिकारी के निर्देश पर राजस्वकर्मियों ने संबंधित जमीन की पैमाइश की तो विकास प्राधिकरण द्वारा पिलर लगाकर उसे अपने कब्जे में ले लिया गया। जिस पर कुल 432 आवास बन सकेंगे। विकास प्राधिकरण द्वारा लगभग 20 करोड़ रुपये की डीपीआर आवास विकास बंधु को भेज दिया गया है। स्वीकृति के बाद धन अवमुक्त होते ही जी-प्लस थ्री स्टोरी में निर्धारित आवास बनाए जाएंगे। आवास बन जाने के बाद बिजली, पानी, ड्रेनेज और अन्य बाहरी सुविधाओं को विकास प्राधिकरण अपनी आय के मद से सुनिश्चित करेगा।

आजमगढ़ विकास प्राधिकरण के सचिव बाबू सिंह ने बताया कि चिह्नित जमीन का पैमाइश के बाद सीमांकन भी करा दिया गया है। आवास निर्माण के लिए जमीन विभाग के कब्जे में आ गई है। लगभग 20 करोड़ की डीपीआर आवास विकास बंधु को स्वीकृति के लिए भेज दी गई है। धन आवंटित होते ही निर्माण कार्य शुरू करा दिया जाएगा।

By Ran Vijay Singh