CG News: छत्तीसगढ़ कर्मचारी-अधिकारी पेंशन फोरम ने राज्य सरकार से मोदी की गारंटी लागू करने और चुनाव पूर्व किए गए वादों को पूरा करने की मांग की है। फोरम के जिला संयोजक मधुकांत यदु ने इस संबंध में मुख्यमंत्री के नाम कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा।
ज्ञापन में कहा गया है कि सरकार ने सत्ता में आने के बाद 57 हजार रिक्त शिक्षक पदों को भरने का वादा किया था, लेकिन अब तक इस दिशा में ठोस कदम नहीं उठाए गए हैं। शिक्षकों की भारी कमी के चलते शिक्षा व्यवस्था प्रभावित हो रही है।
फोरम ने मांग की है कि राज्य में शीघ्र ही नई शिक्षा नीति लागू की जाए। साथ ही 2019 से नवंबर 2023 के बीच गलत तरीके से बंद किए गए सभी स्कूलों को फिर से खोला जाए। सहायक शिक्षकों की वेतन विसंगति दूर की जाए और सभी कर्मचारियों को क्रमोन्नति का लाभ दिया जाए।
ज्ञापन में पंचायत सचिवों के नियमितीकरण, उनका बकाया एरियर्स जीपीएफ में जोड़ने और केंद्र के समान महंगाई भत्ता (डीए) देने की मांग भी शामिल है। फोरम ने कहा कि केंद्र सरकार की ओर से 2019 से अब तक जारी डीए की राशि, एरियर्स और गृह भाड़ा भत्ता राज्य सरकार के कर्मचारियों को भी दिया जाए।
फोरम ने चेतावनी दी है कि भुगतान में देरी और वादों को पूरा न करने से कर्मचारियों में गहरा आक्रोश व्याप्त है। यदि सरकार ने जल्द ही ठोस पहल नहीं की, तो आंदोलनात्मक कदम उठाए जाएंगे। कर्मचारी संगठनों का कहना है कि सरकार को चुनावी घोषणा पत्र और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गारंटी को अमल में लाना होगा। अन्यथा प्रदेशभर में विरोध तेज किया जाएगा।