
Paddy Procurement Token Crisis: बालोद जिले में खरीफ विपणन वर्ष 2026-27 के तहत समर्थन मूल्य पर धान खरीदी शुरू हो गई है। खरीदी 15 जनवरी तक चलेगी। जिले के 161 उपार्जन केंद्रों में व्यवस्था शुरू होते ही किसानों के सामने टोकन की समस्या खड़ी हो गई है। एग्रीस्टैक पंजीयन और डिजिटल क्रॉप सर्वे में कहीं किसानों का रकबा शून्य दिख रहा है, तो कहीं धान की फसल के स्थान पर गन्ना दर्ज है। इससे परेशान सैकड़ों किसान सोमवार को कलेक्ट्रेट पहुंचे और कलेक्टर दिव्या उमेश मिश्रा के सामने अपनी समस्याएं रखीं।
किसानों ने कहा कि गड़बड़ी उनकी ओर से नहीं हुई है, बल्कि शासन-प्रशासन के रिकॉर्ड में त्रुटि के कारण वे धान बेचने से वंचित हो रहे हैं। उन्होंने जल्द सुधार नहीं होने पर आंदोलन की चेतावनी भी दी। कलेक्टर ने किसानों को आश्वस्त किया कि उनकी समस्याओं का समय पर समाधान किया जाएगा और धान बेचने में किसी तरह की परेशानी नहीं होने दी जाएगी।
किसानों बल्दूराम, मोंटू चंद्राकर, बुधारू राम और आत्माराम ने बताया कि उन्होंने कलेक्टर दिव्या उमेश मिश्रा के समक्ष अपनी समस्याएं रखी हैं। कलेक्टर ने जल्द निराकरण का आश्वासन दिया है। किसानों ने चेतावनी दी है कि समय रहते सुधार नहीं हुआ तो आंदोलन किया जाएगा।
इस बार धान खरीदी एग्रीस्टैक पोर्टल और बायोमेट्रिक प्रणाली के माध्यम से की जा रही है। डिजिटल क्रॉप सर्वे के आधार पर दर्ज रकबे को खरीदी के लिए मान्य किया गया है। फॉर्मर आईडी से पहचान के बाद बायोमेट्रिक प्रक्रिया पूरी कर ही धान खरीदा जाएगा। ऐसे में जिन किसानों का रकबा पोर्टल पर शून्य दिख रहा है, उन्हें टोकन नहीं मिल पा रहा है। वहीं गलत फसल दर्ज होने से भी खरीदी प्रक्रिया प्रभावित हो रही है। किसान धान की कटाई और मिंजाई कर चुके हैं या इसकी तैयारी में हैं, लेकिन टोकन नहीं मिलने से उनकी उपज घर और खलिहान में पड़ी है।
किसान मोंटू चंद्राकर ने सवाल उठाया कि जब अधिकारियों को किसानों का रकबा शून्य दिखने की जानकारी थी, तो धान खरीदी से पहले सुधार क्यों नहीं किया गया। उन्होंने पेंड्री, पांगरी सहित अन्य गांवों के किसानों की समस्या तत्काल दूर करने की मांग की। किसानों का कहना है कि 2 से 5 नवंबर तक हुए ट्रायल रन के दौरान ही इन खामियों की पहचान कर ली जानी चाहिए थी। बावजूद समस्या बनी हुई है। गुंडरदेही ब्लॉक के पेंड्री और पांगरी गांव के अनेक किसानों का रकबा रिकॉर्ड से गायब है। पांगरी के किसान मोंटू चंद्राकर और कलंगपुर के किसान गणेश्वर साहू ने बताया कि हर साल उन्हीं खेतों में धान की खेती होती है और उन्हीं खसरों पर गिरदावरी भी होती है। बावजूद इस साल अचानक रकबा शून्य कैसे हो गया, इसका जवाब जिम्मेदार अधिकारी नहीं दे पा रहे हैं।
ग्राम पेंड्री के किसान बल्दूराम ने बताया कि उन्होंने अपने लगभग 30 एकड़ खेत में धान की फसल ली है, लेकिन सरकारी रिकॉर्ड में गन्ने की फसल दर्ज दिखाई जा रही है। इस गड़बड़ी का कारण पूछने पर भी उन्हें कोई संतोषजनक जवाब नहीं मिल रहा है। डिजिटल क्रॉप सर्वे में सर्वेयर की गलती अथवा पीवी ऐप की तकनीकी समस्या के कारण यह स्थिति बनी है। अलग-अलग पोर्टलों के बीच डेटा का समन्वय नहीं होने से किसानों की वास्तविक जानकारी दर्ज नहीं हो पा रही है।
शून्य रकबा दिखने वाले किसानों का तत्काल
भौतिक सत्यापन कर रिकॉर्ड सुधारा जाए।
गलत फसल दर्ज होने पर दोबारा क्रॉप सर्वे कराया जाए।
सुधार होने तक पुराने रिकॉर्ड, गिरदावली और ऋण पुस्तिका के आधार पर टोकन जारी किए जाएं।
समितियों में ही सुधार के लिए शिविर लगाए जाएं, जिससे किसानों को कलेक्ट्रेट के चक्कर न लगाने पड़ें।
रकबा सुधार की प्रक्रिया पूरी करने के लिए समयसीमा तय की जाए।
शासन ने धान की दोहरी बिक्री और रिसाइक्लिंग रोकने के उद्देश्य से एग्रीस्टैक आधारित पंजीयन व्यवस्था लागू की है। इसके तहत जिस खसरे के रकबे पर टोकन जारी होगा, उसे सॉफ्टवेयर में चिह्नित किया जाएगा। हालांकि, तकनीकी गड़बडिय़ों के चलते वास्तविक किसानों को ही परेशानी उठानी पड़ रही है।