अवैध खनन पर सरकार का बड़ा एक्शन! बलौदाबाजार में 6 क्रशर सील, रेत मशीन भी जब्त

Mineral Department Raid: बलौदाबाजार में अवैध खनन पर बड़ी कार्रवाई करते हुए खनिज विभाग ने 6 क्रशर इकाइयों को सील किया। जांच में अनियमितता मिलने पर संचालकों को नोटिस भी जारी किया गया है।

Illegal Mining Chhattisgarh: छत्तीसगढ़ में अवैध खनन, परिवहन और खनिज भंडारण के खिलाफ कार्रवाई लगातार जारी है। खनिज विभाग की केंद्रीय उड़नदस्ता टीम ने मिली शिकायतों के आधार पर 21 और 22 जून को कई जिलों में जांच अभियान चलाया। इस दौरान बलौदाबाजार जिले के खपरीडीह क्षेत्र में जांच की गई, जहां अनियमितताएं मिलने पर 6 क्रशर इकाइयों को सील कर दिया गया। विभाग ने संबंधित संचालकों को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। सरकार का कहना है कि अवैध गतिविधियों पर सख्त कार्रवाई जारी रहेगी।

Crusher Units Sealed: खपरीडीह में जांच के दौरान मिली गड़बड़ी

खनिज विभाग की टीम ने बलौदाबाजार जिले के ग्राम खपरीडीह में गौण खनिज निम्न श्रेणी चूनापत्थर से जुड़े अस्थायी भंडारण स्थलों और खदानों का निरीक्षण किया। जांच के दौरान कई तरह की अनियमितताएं सामने आईं। इसके बाद विभाग ने 6 क्रशर इकाइयों को सील कर दिया। संबंधित संचालकों को नोटिस जारी कर जवाब मांगा गया है।

सारंगढ़-बिलाईगढ़ में रेत उत्खनन मशीन जब्त

वहीं सारंगढ़-बिलाईगढ़ जिले के ग्राम दहिदा में महानदी क्षेत्र का भी निरीक्षण किया गया। यहां जांच टीम को एक चैन माउंटेन मशीन से अवैध रूप से रेत उत्खनन किए जाने की जानकारी मिली। खनिज अधिनियम के तहत कार्रवाई करते हुए मशीन को जब्त कर सीलबंद कर दिया गया। मशीन ऑपरेटर की सुपुर्दगी में मशीन रखी गई है और मशीन मालिक को नोटिस जारी किया गया है।

ड्रोन सर्वे से की गई निगरानी

खनन गतिविधियों की जांच के लिए ड्रोन सर्वेक्षण तकनीक का भी इस्तेमाल किया गया। इससे मौके की स्थिति और खनन गतिविधियों का सटीक आकलन किया गया। खनिज विभाग का कहना है कि आधुनिक तकनीक और लगातार निगरानी के जरिए अवैध गतिविधियों पर रोक लगाने की कोशिश की जा रही है।

सीएम साय ने कहा- नियम तोड़ने वालों पर होगी सख्त कार्रवाई

मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने कहा कि प्रदेश में अवैध खनन, परिवहन और भंडारण को किसी भी स्थिति में स्वीकार नहीं किया जाएगा। प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण और खनिज संपदा के सही उपयोग के लिए सरकार प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई लगातार जारी रहेगी। वहीं खनिज सचिव पी. दयानंद ने अधिकारियों को शिकायतों पर तुरंत कार्रवाई करने और तकनीक के जरिए निगरानी बढ़ाने के निर्देश दिए हैं।