एक लाख तक के चालू सहकारी कृषि ऋण माफी को मिली मंजूरी

बेंगलूरु. राज्य मंत्रिमंडल ने प्रदेश के किसानों द्वारा 10 जुलाई तक लिया गया 1 लाख रुपए तक का चालू सहकारी ऋण माफ करने का निर्णय किया है। मुख्यमंत्री एच डी कुमारस्वामी ने गुरुवार को यहां हुई मंत्रिमंडल की बैठक के बाद पत्रकारों को यह जानकारी दी। उन्होंने कहा कि सरकार के इस निर्णय से किसानों के कुल 10,734 करोड़ रुपए के सहकारी ऋणों में से कुल 9,448 करोड़ रुपए का ऋण माफ होगा।

इससे सहकारी संघों के 22 लाख सदस्यों में से 20.38 लाख किसान लाभान्वित होंगे। ऋण माफी का लाभ अब परिवार के बजाय हर किसान को मिलेगा। ऋण नवीनीकरण के दौरान सहकारिता विभाग द्वारा हर माह की मांग के अनुसार वित्त विभाग धन जारी करता रहेगा। गौरतलब है कि 5 जुलाई को पेश संशोधित बजट में कुमारस्वामी ने 34 हजार करोड़ का कृषि ऋण माफ करने की घोषणा की थी। बजट पर चर्चा का जबाव देते समय कुमारस्वामी ने एक लाख रुपए तक के चालू सहकारी कृषि ऋण भी माफ करने की घोषणा की थी।

उन्होंने कहा कि मंत्रिमंडल की अगली बैठक में दूसरे चरण में राष्ट्रीयकृत बैंकों के 6500 करोड़ रुपए के ऋण को माफ करने पर चर्चा कर निर्णय किया जाएगा। प्रक्रिया शुरू कर दी गई है और बैंकरो से चर्चा की जा रही है। उन्होंने उम्मीद जताई कि संभवत: राष्ट्रीयकृत बैंकों के माफ किए जाने वाले ऋण की भरपाई अगले चार सालों के बजाय अगले साल ही पूरी कर ली जाएगी।

उन्होंने कहा कि बैठक में ऋण माफी के दिशा निर्देशों पर भी चर्चा हुई। इसमें से एक परिवार का एक लाख रुपए तक का ऋण माफ करने के बिंदु को हटा लिया गया है जिससे अधिक संख्या में किसानों को इस योजना का लाभ होगा। उन्होंने स्पष्ट किया कि फरवरी 2018 में पारित लेखानुदान की बजट योजनाओं में से किसी भी योजना को हटाया नहीं गया है।

उन्होंने कहा कि मेकेदाटु जलाशय निर्माण परियोजना के संबंध में राज्य के जल संसाधन मंत्री डी.के.शिवकुमार ने बुधवार को नई दिल्ली में केन्द्रीय जल संसाधन मंत्री नितिन गडकरी से बात कर संबंधित राज्यों की बैठक बुलाने का अनुरोध किया है। इस परियोजना से तमिलनाडु के किसानों को अधिक फायदा होगा। इस बारे में तमिलनाडु के किसानों को समझाने का प्रयास किया जाएगा। सहकारिता मंत्री बंडप्पा काशमपुर ने मंत्रिमंडल के अन्य फैसलों की जानकारी दी।

अन्य प्रमुख फैसले
- सरकार ने स्वाधीनता दिवस पर अच्छे आचरण वाले 93 कैदियों की रिहाई करने के बारे में राज्यपाल से सिफारिश करने का निर्णय किया है।

- कर्नाटक आवासीय विद्यालय संघ द्वारा संचालित स्कूल कॉलेजों के विद्यार्थियों के लिए 10.36 करोड़ रुपए की लागत से जूते-मौजे, टाई व बेल्ट खरीदने के प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया है।

- हासन जिले के होलेनरसीपुरा व माविनकेरे के पास आरओबी बनाने के लिए 39.93 करोड़ रुपए की योजना को प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की गई है।

-विभिन्न आंदोलनों के दौरान लोगों के खिलाफ न्यायालयों में विचाराधीन प्रकरण वापस लेने के संबंध में रिपोर्ट देने के लिए मुख्यमंत्री के नेतृत्व में मंत्रिमंडलीय उपसमिति का गठन करने का निर्णय किया गया है।