
बेंगलूरु. राजनीतिक हलकों में दिनेश गुंडूराव को प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष बनाए जाने को लेकर कांग्रेस के नए समीकरणों की तलाश की पहल के तौर पर देखा जा रहा है।
दिनेश ब्राह्मण समुदाय से आते हैं, जो राजनीतिक तौर पर राज्य में ज्यादा प्रभावी नहीं हैं। अध्यक्ष पद को लेकर वरिष्ठ बनाम कनिष्ठ की स्थिति बनने के बाद पार्टी के कुछ नेताओं ने सुझाव दिया था कि ब्राह्मण समुदाय के बजाय पिछड़े या लिंगायत समुदाय के किसी नेता को प्रदेश संगठन की बागडोर दी जानी चाहिए थी ताकि पार्टी को राजनीतिक तौर पर उसका लाभ मिल सके।
राजनीतिक विश्लेेषकों का कहना है कि प्रदेश संगठन में बदलाव से कांग्रेस के अहिंदा (दलित, पिछड़ा व अल्पसंख्यक के लिए कन्नड़ शब्द) से बाहर निकलने और नए वोट बैंक तलाशने की कोशिश दिख रही है। पिछले विधानसभा चुनाव में अहिंदा पर ज्यादा जोर देने और वोक्कालिगा और लिंगायत मतों के धु्रवीकरण के कारण कांग्रेस को नुकसान उठाना पड़ा था। कांग्रेस अहिंदा समर्थक और लिंगायतों को बांटने की कोशिश वाली छवि से बाहर निकलने और दूसरे वर्गों के मतदाताओं को भी लुभाने की कोशिश कर रही है। सिद्धरामय्या सरकार ने लिंगायत को अलग धर्म के तौर पर मान्यता देने का दांव खेला था, जो चुनाव में कांग्रेस के लिए नुकसानदेह साबित हुआ।
चुनाव के बाद अलग लिंगायत धर्म के समर्थक रहे प्रमुख कांग्रेस नेताओं को कुमारस्वामी मंत्रिमंडल में जगह नहीं मिली थी। कांग्रेस ने अलग लिंगायत धर्म के प्रस्ताव का विरोध करने वाले खंड्रे को प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष बनाकर फिर से इस समुदाय में अपनी पैठ बढ़ाने की कोशिश की है। खंड्रे (५६) हैदराबाद-कर्नाटक क्षेत्र के बीदर जिले के भाल्की से तीसरी बार विधायक चुने गए हैं। खंड्रे के पिता भीमण्णा खंड्रे भी पूर्व मंत्री और अखिल भारत वीरशैव महासभा के अध्यक्ष रह चुके हैं। दिनेश और खंड्रे के जरिए कांग्रेस यह संदेश देने की कोशिश कर रही है कि वह समाज के सभी जातीय समूहों और राज्य के सभी क्षेत्रों का समान रूप से प्रतिनिधित्व करती है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि अगर कांग्रेस लिंगायत या वोक्कालिगा समुदाय के किसी नेता को प्रदेश संगठन की बागडोर सौंपती तो राजनीतिक तौर पर प्रभावी दोनों समूहों में संघर्ष बढ़ता और पार्टी को इसका नुकसान उठाना पड़ता।
पार्टी के एक वरिष्ठ नेता ने कहा कि मुश्किल समय में कई बार कठोर फैसले लेने पड़ते हैं, जिससे लोगों को झटका लगता है। कांग्रेस आलाकमान ने पार्टी संगठन को फिर से मजबूत करने और जनाधार बढ़ाने के लिए यही किया है। हालांकि, पार्टी नेताओं के एक खेमे का मानना है कि ब्राह्मण समुदाय के नेताओं को ज्यादा पद देना पार्टी के लिए फायदेमंद नहीं रहेगा। पार्टी पहले ही इस समुदाय के के.आर. रमेश कुमार को विधानसभा अध्यक्ष और आर. वी. देशपांडे को राजस्व मंत्री बना चुकी है। दिनेश और खंड्रे के बहाने कांग्रेस आठ साल बाद एक बार फिर से अगड़ी जातियों को लुभाने की कोशिश कर रही है।