कर्नाटक में फिर उठी टीपू सुल्तान जयंती बहाल करने की मांग, संगठन ने CM डीके शिवकुमार को सौंपा ज्ञापन

Tipu Sultan Jayanti: कर्नाटक में टीपू सुल्तान जयंती को लेकर एक बार फिर राजनीतिक और ऐतिहासिक बहस तेज होती दिख रही है। सांस्कृतिक संगठन तहरीक-ए-खुदादाद ने मंगलवार को कलबुर्गी के डिप्टी कमिश्नर के माध्यम से मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार को ज्ञापन सौंपकर राज्य में 10 नवंबर को टीपू सुल्तान जयंती का आधिकारिक आयोजन फिर से शुरू करने की मांग की।

टीपू सुल्तान जयंती बहाल करने की मांग

संगठन के हैदराबाद-कर्नाटक क्षेत्र के अध्यक्ष मोहम्मद रफीक मुल्ला ने यह ज्ञापन सौंपा। संगठन ने सरकार से आधिकारिक जयंती समारोह बहाल करने के साथ-साथ स्कूल की पाठ्यपुस्तकों की भी समीक्षा करने की मांग की है। उसका कहना है कि टीपू सुल्तान और हैदर अली के योगदान को इतिहास की किताबों में तथ्यों के आधार पर उचित स्थान मिलना चाहिए। ज्ञापन में विशेष रूप से रॉकेट तकनीक, प्रशासन, रेशम उत्पादन और विनिर्माण के क्षेत्र में उनके योगदान को पाठ्यक्रम में उचित तरीके से शामिल करने की मांग की गई है।

टीपू की विरासत से जुड़े कई प्रस्ताव

संगठन ने टीपू सुल्तान की विरासत को केवल जयंती समारोह तक सीमित रखने के बजाय शिक्षा, विज्ञान, विरासत, हस्तशिल्प और आर्थिक विकास से जोड़ने के लिए आठ प्रमुख पहल का प्रस्ताव रखा है। इनमें श्रीरंगपटना में टीपू सुल्तान हेरिटेज एंड साइंस म्यूजियम और तारामंडल सेंटर फॉर एप्लाइड साइंस एंड इनोवेशन स्थापित करने का सुझाव शामिल है। इसके अलावा सिल्क और एडवांस्ड मैटेरियल्स से जुड़ी पहल तथा पारंपरिक शिल्प और नवाचार को बढ़ावा देने के लिए चन्नपटना टॉयज एंड क्राफ्ट्स डिजाइन हब बनाने का प्रस्ताव भी दिया गया है।

स्कॉलरशिप और रिसर्च फेलोशिप की भी मांग

ज्ञापन में छात्रों और शोधकर्ताओं के लिए छात्रवृत्ति और रिसर्च फेलोशिप शुरू करने की मांग की गई है। साथ ही टीपू सुल्तान और उस दौर से जुड़े ऐतिहासिक दस्तावेजों और अभिलेखों के डिजिटलीकरण एवं संरक्षण पर भी जोर दिया गया है। संगठन ने सरकार से संबंधित विभागों को इन प्रस्तावों पर फिजिबिलिटी रिपोर्ट, वित्तीय प्रस्ताव और विस्तृत कार्यान्वयन योजना तैयार करने का निर्देश देने की मांग की है।

2015 में शुरू हुआ था सरकारी आयोजन

कर्नाटक में टीपू सुल्तान जयंती को लेकर विवाद पुराना है। वर्ष 2015 में तत्कालीन कांग्रेस सरकार और मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने 10 नवंबर को आधिकारिक तौर पर टीपू सुल्तान जयंती मनाने की शुरुआत की थी। उस समय सरकार ने टीपू सुल्तान को ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन का विरोध करने वाले शुरुआती स्वतंत्रता सेनानियों में से एक के तौर पर पेश किया था।

हालांकि, जुलाई 2019 में कर्नाटक में बीजेपी की सरकार बनने के बाद तत्कालीन मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा की सरकार ने राज्य प्रायोजित टीपू जयंती समारोह को रद्द कर दिया था। सरकार ने इसके पीछे लोगों के विरोध और सामाजिक तनाव की आशंका को प्रमुख कारण बताया था।

जयंती से आगे बढ़कर विरासत को संरक्षित करने की अपील

तहरीक-ए-खुदादाद ने सरकार से कहा है कि टीपू सुल्तान की विरासत को केवल हर साल होने वाले जयंती समारोह तक सीमित नहीं रखा जाना चाहिए। संगठन ने शिक्षा, विज्ञान, ऐतिहासिक विरासत, हस्तशिल्प और आर्थिक विकास से जुड़ी स्थायी परियोजनाओं के जरिए इस विरासत को संरक्षित और आगे बढ़ाने की मांग की है।