बैंगलोर

कर्नाटक के सांसदों को आई-फोन और बैग के तोहफे पर विवाद

सीएम की बैठक से पहले उठा मुद्दा भाजपा सांसद ने किया दावा, सरकार ने भेजा उपहार सीएम बोले, मुझे नहीं पता किसने भेजा जल संसाधन मंत्री ने स्वीकारी उपहार भेजने की बात
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Updated: 18 Jul 2018, 1:23 AM IST
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कर्नाटक के सांसदों को आई-फोन और बैग के तोहफे पर विवाद

बेंगलूरु. एच डी कुमारस्वामी के नेतृत्व वाली राज्य की गठबंधन सरकार सांसदों को कथित तौर पर महंगे आई-फोन और लेदर लैपटॉप बैग उपहार में भेजने को लेकर विवादों में घिर गई है। भाजपा के एक राज्यसभा सदस्य ने सरकार की तरफ से महंगे उपहार मिलने का दावा किया है, जबकि मुख्यमंत्री ने कहा कि उन्हें इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। हालांकि, राज्य के जल संसाधन मंत्री ने निजी तौर पर सांसदों को उपहार में महंगे फोन भेजने की बात स्वीकारी है जबकि बैग सरकार की तरफ से भेजे गए थे। भाजपा सांसद ने सरकार को उपहार लौटा दिया है। यह मामला संसद के मानसून अधिवेशन के पहले दिन की र्कायवाही के बाद शाम को सांसदों के साथ मुख्यमंत्री की बैठक से एक दिन पहले सामने आया है। बैठक के आमंत्रण के साथ ही सांसदों को महंगे उपहार भेजे गए थे।
राज्य सरकार की ओर से बुधवार को दिल्ली के कर्नाटक भवन में आयोजित बैठक के लिए सांसदों को आमंत्रण पत्र, बैठक के मुद्दों के विवरण के साथ ही आई-फोन एक्स और लैपटॉप बैग भेजा गया। राज्य से अभी ३७ सांसद हैं, जिनमें २५ लोकसभा और १२ राज्यसभा के हैं। तीन सांसदों के विधानसभा के लिए चुने जाने के कारण अभी लोकसभा की तीन सीटें रिक्त हैं। मुख्यमंत्री ने कावेरी बोर्ड के गठन सहित केंद्र के पास लंबित परियोजनाओं के मसले पर बैठक बुलाई है।

कारोबारी और भाजपा के राज्यसभा सदस्य राजीव चंद्रशेखर ने मंगलवार दोपहर माइक्रो ब्लागिंग साइट ट्विटर पर सरकार की ओर से मिले आई-फोन और लेदर बैग का फोटो साझा करते हुए लिखा कि उनकी अंतरात्मा इतने महंगे उपहार स्वीकारने की अनुमति नहीं देती, इसलिए वे इसे लौटा रहे हैं। उन्होंने निर्वाचित जनप्रतिनिधियों को महंगे उपहार भेजे जाने पर मुख्यमंत्री एच डी कुमारस्वामी की आलोचना करते हुए इसे सार्वजनिक संपत्ति का दुरुपयोग बताया है। कुमारस्वामी को लिखे पत्र में राजीव ने कहा कि राज्य में किसानों की हालत ठीक नहीं है और सफाई कर्मचारियों को वेतन नहीं मिल रहा है। दूसरी तरफ सरकार सार्वजनिक संपत्ति का दुरुपयोग कर महंगे उपहार बांट रही है। कावेरी मुद्दे पर सर्वदलीय बैठक बुलाने के लिए उन्होंने मुख्यमंत्री को धन्यवाद देते हुए पूछा कि आखिर सांसदों को यह महंगा फोन भेजने की क्या जरूरत थी? यह उदारता किसलिए? राजीव ने कुमारस्वामी को लिखे पत्र में कहा कि सफाई कर्मचारियों को वेतन का समय पर भुगतान करने के साथ सार्वजनिक धन का उपयोग वहां होना चाहिए, जहां आवश्यकता है।
राजीव ने पत्र में कहा है कि जो फोन उपहार में भेजा गया है वह एक लाख रुपए से ज्यादा मूल्य का है। आई-फोन के एक्स मॉडल की कीमत मेमोरी क्षमता के हिसाब से ८४ हजार से लेकर १.०२ लाख रुपए तक है। साथ ही सांसदों को भेजे गए एक प्रतिष्ठित कंपनी के लेदर बैग की कीमत भी ५ हजार रुपए से अधिक की बताई जा रही है।

उपहार के बारे में जानकारी नहीं : सीएम
उधर, तीन दिवसीय प्रवास पर दिल्ली पहुंचे मुख्यमंत्री कुमारस्वामी ने मंगलवार दोपहर पत्रकारों से बातचीत में सांसदों को उपहार भेजे जाने के बारे में अनभिज्ञता जताते हुए कहा कि उन्हें इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। सरकार को कुछ पता नहीं है। आई-फोन देने का मसला मेरे पास नहीं आया। मुझे नहीं पता किसने फोन दिया। कुमारस्वामी ने कहा कि उन्होंने किसी को आई-फोन भेजने के लिए नहीं कहा था। वे अपने कार्यालय से इस बारे में पूछताछ करेंगे। हालांकि, पत्रकारों के बार-बार पूछने पर कुमारस्वामी ने माना कि सांसदों को बैग सरकार की तरफ से भेजे गए थे। शिवकुमार के सांसदों को आई-फोन भेजने के बारे में कुमारस्वामी ने टिप्पणी करने से मना कर दिया।

मैंने भिजवाया था फोन : शिवकुमार
राजीव और कुमारस्वामी के विरोधाभासी दावों के कारण दिनभर राजनीतिक गलियारों में इस बात की चर्चा रही कि सांसदों को महंगे तोहफे किसने भिजवाए। सियासी गलियारों में इसे लेकर जल संसाधन मंत्री डी.के. शिवकुमार का नाम तैरता रहा। देर शाम शिवकुमार ने पत्रकारों से बातचीत में स्वीकार किया कि उन्होंने ही सांसदों को फोन भिजवाया था। शिवकुमार ने कहा कि उन्होंने यह फोन सांसदों को सरकारी धन से नहीं, अपने निजी धन से भिजवाया था। शिवकुमार ने कहा कि इसे अच्छी भावाना के साथ भिजवाया था, लेकिन कुछ लोगों को हर चीज से जलन होती है। शिवकुमार ने राजीव चंद्रशेखर के आई-फोन वापस लौटाने के बारे मेंं पूछे जाने पर कहा कि वे अमीर सांसद हैं, उन्हें इसकी जरूरत नहीं है। शिवकुमार ने स्वीकारा कि इसके बारे मुख्यमंत्री को पता नहीं था।

भाजपा सांसद लौटाएंगे तोहफा
राज्य के कई अन्य सांसदों ने भी सरकार की ओर से बैठक के आमंत्रण के साथ शनिवार को उपहार मिलने की पुष्टि की है। बताया जाता है कि राज्य से भाजपा के सांसदों ने सरकार के इस फैसले का विरोध करते हुए फोन लौटाने का फैसला किया है। बेंगलूरु मध्य से लोकसभा सदस्य पी.सी. मोहन ने कहा कि हम सभी एक साथ फोन लौटाएंगे क्योंकि हम इसे जनता के पैसे का सही खर्च नहीं मानते। भाजपा सांसद शोभा करंदलाजे ने भी कहा कि पार्टी के सांसद सरकार का उपहार स्वीकार नहीं करेंगे।

वार्ड पार्षदों को आई-पैड पर उभरा था विवाद
कुछ महीने पहले वित्तीय संकट के बावूजद १९८ वार्ड पार्षदों को आई-पैड देने को लेकर भी बृहद बेंगलूरु महानगर पालिका विवादों में घिर गई थी। पिछले पखवाड़े ही सात महीने से वेतन नहीं मिलने के कारण एक सफाईकर्मी के आत्महत्या करने के बाद भी पालिका विवादों में घिरी थी।

सीएम ने अपव्यय रोकने के दिए थे निर्देश
गौरतलब है कि मुख्यमंत्री कुमारस्वामी ने पिछले महीने अपव्यय पर रोक लगाने के साथ ही मंत्रियों के बंगलों की मरम्मत और नई गाडिय़ों की खरीद पर अनावश्क खर्च नहीं करने के निर्देश दिए थे। कुमारस्वामी ने कहा था कि कृषि ऋण का बोझ कम करने के लिए अपव्यय पर रोक आवश्यक है। ५ जुलाई को पेश बजट में कुमारस्वामी ने ३४ हजार करोड़ रुपए के कृषि ऋण माफ करने की घोषणा की थी और बाद में इसमें १० हजार ७०० करोड़ का अतिरिक्त चालू सहकारी कृषि ऋण भी जोड़ दिया था।

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