मामले सरकार के खिलाफ विभिन्न आंदोलनों के दौरान दर्ज किए गए थे
बेंगलूरु. राज्य सरकार ने किसानों के खिलाफ दर्ज आपराधिक मामले वापस लेने का निर्णय किया है। ये मामले सरकार के खिलाफ विभिन्न आंदोलनों के दौरान दर्ज किए गए थे।
मुख्यमंत्री बीएस येडियूरप्पा ने सोमवार को यहां कर्नाटक किसान संघ के विभिन्न संगठनों के प्रतिनिधिमंडल से भेंट करने के बादअधिकारियों को इस संबंध में कार्रवाई के निर्देश दिए। उन्होंने किसानों काआश्वस्त किया कि अधिकारी मामलों का परीक्षण करेंगे और उचित कार्रवाईकी जाएगी।
गन्ना उत्पादक किसान संघ के अध्यक्ष कुरुबरु शांतकुमार ने कहा कि राज्य में हाल में आई बाढ़ व सूखे के कारण किसान बुरी तरह प्रभावित हुए हैं। सरकार के खिलाफ आवाज उठाने पर सैकड़ों किसानों के खिलाफ आपराधिक मामले दर्जकिए गए। किसान नेताओं ने मुख्यमंत्री से भारी बारिश व बाढ़ से प्रभावित लोगों के लिएराहत कार्य युद्ध स्तर पर चलाने और बेघर लोगों को हरसंभव सहायता देनेे का अनुरोध किया। उन्होंने कृषि मंत्री को उप मुख्यमंत्री का दर्जा देने व पृथक कृषि बजट जारी रखने का अनुरोध किया।