कर्नाटक में 20 मंत्री पदों पर जल्द लगेगी मुहर! 3 अगस्त तक कैबिनेट विस्तार के संकेत; डीके ने की सिद्धारमैया से मुलाकात

Karnataka Cabinet Expansion 2026: कर्नाटक में मंत्रिमंडल विस्तार से पहले मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार ने गुरुवार को सिद्धारमैया से मुलाकात की है। इस दौरान नेताओं के बीच कैबिनेट विस्तार को लेकर चर्चा हुई। बैठक के बाद उन्होंने संकेत दिए कि प्रक्रिया लगभग पूरी हो गई है। दरअसल, डीके शिवकुमार ने सिद्धारमैया से नई दिल्ली स्थित कर्नाटक भवन में मुलाकात की है। बताया जा रहा है कि 3 अगस्त तक कैबिनेट का विस्तार किया जा सकता है। 

बैठक के बाद सीएम डीके शिवकुमार ने मीडिया से भी बात की। उन्होंने कहा कि सब कुछ तय हो चुका है। बताया जा रहा है कि सीएम शिवकुमार की आज ही कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे से भी मुलाकात हो सकती है। 

माना जा रहा है कि मंत्रियों की अंतिम सूची पर कांग्रेस हाईकमान अंतिम मुहर लगाएगा, जिसमें मल्लिकार्जुन खरगे और राहुल गांधी शामिल है। 

हाईकमान की मंजूरी के बाद होगा विस्तार

बता दें कि पार्टी नेतृत्व द्वारा प्रस्तावित नामों को मंजूरी मिलने के बाद ही मंत्रिमंडल विस्तार की औपचारिक घोषणा की जाएगी। उपमुख्यमंत्री जी. परमेश्वर ने हाल ही में कहा था कि पार्टी नेतृत्व कई पहलुओं पर विचार कर रहा है। इनमें युवा नेताओं और नए चेहरों को सरकार में मौका देने पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है।

उन्होंने कहा था कि पार्टी नेतृत्व के सामने कई पहलू हैं। युवा चेहरों और नए नेताओं को अवसर देना भी चर्चा का महत्वपूर्ण विषय है।

अभी भी 20 मंत्री पद खाली

कर्नाटक मंत्रिमंडल विस्तार का लंबे समय से इंतजार किया जा रहा है, क्योंकि सरकार में अभी भी बड़ी संख्या में मंत्री पद खाली हैं। 3 जून को डीके शिवकुमार ने सीएम पद की शपथ ली थी। उनके साथ 13 सदस्यीय मंत्रिपरिषद ने भी शपथ ग्रहण किया था। 

28 मई को सिद्धारमैया ने दिया था इस्तीफा

बता दें कि प्रदेश में सीएम पद को लेकर डीके शिवकुमार और सिद्धारमैया के बीच खींचतान चल रही थी। 28 मई को सिद्धारमैया ने सीएम पद से इस्तीफा दिया था। राज्य में मुख्यमंत्री सहित मंत्रिपरिषद की अधिकतम संख्या 34 निर्धारित है। ऐसे में फिलहाल 20 मंत्री पद अभी भी खाली हैं।

इन रिक्त पदों को भरने में हुई देरी के कारण कांग्रेस विधायकों और पार्टी नेताओं की ओर से सरकार में प्रतिनिधित्व की मांग लगातार बढ़ रही है। माना जा रहा है कि आगामी कैबिनेट विस्तार में क्षेत्रीय, जातीय और संगठनात्मक संतुलन को ध्यान में रखा जाएगा। इसके अलावा नए चेहरों को भी शामिल किया जाएगा।