‘राहुल गांधी को खुश करने के लिए बोल रहे हैं’, कर्नाटक के मंत्री के बयान पर प्रह्लाद जोशी का कांग्रेस पर हमला

Rizwan Arshad: कर्नाटक के मंत्री रिजवान अरशद के बयान पर केंद्रीय मंत्री प्रह्लाद जोशी ने कांग्रेस और राहुल गांधी पर तंज कसा है। दरअसल, उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस नेताओं के बयान अल्पसंख्यकों के साथ-साथ राहुल गांधी को खुश करने की कोशिश का हिस्सा हैं। जोशी ने पेट्रोल में एथेनॉल मिलाने को लेकर उठाए जा रहे सवालों को भी खारिज करते हुए इन्हें ‘बोगस दावे’ बताया।

‘राहुल गांधी को खुश करने की कोशिश’

प्रह्लाद जोशी ने कहा कि यह समझना जरूरी है कि कांग्रेस की पूरी कवायद सिर्फ अल्पसंख्यकों को खुश करने तक सीमित नहीं है, बल्कि राहुल गांधी को खुश करने की भी कोशिश की जा रही है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के नेता लगातार राहुल गांधी के पक्ष में बयान देते हैं और जनता इन बातों को समझती है।

एथेनॉल को लेकर क्या बोले जोशी?

केंद्रीय मंत्री ने कहा कि जब कच्चे तेल की कीमत काफी अधिक है और पेट्रोल का बेस प्राइस करीब 53 रुपये है, वहीं मक्के से बनने वाले एथेनॉल की कीमत 57 से 71 रुपये के बीच हो सकती है, तो एथेनॉल नीति पर उठाए जा रहे सवालों में कोई व्यावसायिक तर्क नहीं है। उन्होंने कहा कि सरकार ने यह पहल किसानों को समर्थन देने और देश को ऊर्जा के मामले में आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से की है, ताकि आयात पर निर्भरता कम हो।

‘कांग्रेस ने बोगस आंदोलन खड़ा करने की कोशिश की’

जोशी ने आरोप लगाया कि कांग्रेस ने इस मुद्दे को लेकर एक आंदोलन खड़ा करने की कोशिश की, जिसे उन्होंने ‘बोगस आंदोलन’ बताया। उन्होंने राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस ने EVM पर सवाल उठाने से लेकर घुसपैठियों के समर्थन और चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार पर हमले तक कई मुद्दे उठाए, लेकिन जनता ने इन दावों को स्वीकार नहीं किया। उन्होंने कहा कि वह ऐसे बयानों पर आगे कोई प्रतिक्रिया देने की जरूरत नहीं समझते।

पेट्रोल-डीजल की जांच पर भी दिया जवाब

प्रह्लाद जोशी ने पेट्रोल और डीजल की गुणवत्ता जांच को लेकर भी कांग्रेस पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि जिस तरह ब्लड शुगर या कैंसर की जांच के लिए विशेष उपकरण और मान्यता प्राप्त प्रयोगशालाओं की जरूरत होती है, उसी तरह पेट्रोल और डीजल की जांच के लिए भी निर्धारित उपकरण और मान्यता प्राप्त लैब जरूरी हैं। जोशी ने दावा किया कि इस व्यवस्था की शुरुआत UPA सरकार के दौरान हुई थी। उनके मुताबिक, 2005 में तत्कालीन सरकार ने SOP जारी कर ‘Petrol and Diesel Order’ के तहत इस तरह की व्यवस्था लागू की थी।

‘अपने दावों की पूरी जानकारी सार्वजनिक करें’

केंद्रीय मंत्री ने कांग्रेस नेताओं से अपने आरोपों और दावों से जुड़े सभी विवरण सार्वजनिक करने को कहा। उन्होंने कहा कि बिना तथ्यों के दावे किए जा रहे हैं और इन्हें ‘बोगस दावे’ बताया।