बांसवाड़ा. प्रदेश के नगर निकायों में लंबित प्रकरणों के चलते बार-बार कार्यालयों के चक्कर काटने को मजबूर लोगों को राहत दिलाने की कवायद की जा रही है। इसके तहत 25 फरवरी से 25 मार्च तक निकायों के लंबित प्रकरणों का सर्वे और चिह्निकरण किया जाएगा। चिह्निकरण के बाद ‘प्रशासन शहरों के संग’ की तर्ज पर इनका निस्तारण किया जाएगा। इसके लिए अतिरिक्त निदेशक को राज्य का नोडल अधिकारी नियुक्त किया है।
नगर निकायों में आमजन अपने स्वयं सहित क्षेत्र की विभिन्न समस्याओं के निस्तारण के लिए पत्र प्रस्तुत करते हैं, लेकिन उनका समय पर समाधान नहीं होने पर उन्हें बार-बार निकाय कार्यालय के चक्कर काटने को मजबूर होना पड़ता है। जिला स्तर पर समाधान नहीं होने की स्थिति में आमजन ये प्रकरण राज्य स्तर तक पहुंचा रहे हैं। हाल ही ऐसे प्रकरणों के निस्तारण को लेकर मुख्यमंत्री की ओर से दिए गए निर्देश के बाद स्वायत्त शासन विभाग ने सर्वे-चिह्निकरण कार्य को अभियान के रूप में शुरू करने का निर्णय किया है।
वार्डवार बनेंगे समूह
लंबित समस्याओं के सर्वे और चिह्निकरण के लिए निकायों में वार्डों के जोन बनाकर निरीक्षण दल गठित किए जाएंगे। इनमें राजस्व अधिकारी, राजस्व निरीक्षक, कर निर्धारक, सहायक नगर नियोजक, कनिष्ठ अभियंता, सफाई निरीक्षक, गजधर व मंत्रालयिक कर्मचारी शामिल होंगे। निरीक्षण दलों के गठन की सूचना 20 फरवरी तक अतिरिक्त निदेशक को भेजनी होगी।
रजिस्टर का संधारण
वार्डवार लंबित प्रकरणों के सर्वे व चिह्निकरण की जानकारी एक रजिस्टर में संधारित की जाएगी और क्षेत्रीय उप निदेशक की ओर से इनकी मॉनिटरिंग की जाएगी। इसके बाद इन प्रकरणों के निस्तारण के लिए 2012-13 में हुए ‘प्रशासन शहरों के संग’ की तर्ज पर अभियान चलाया जाएगा।
