1 अगस्त से आंगनबाड़ी केंद्रों पर शुरू होंगे नए पंजीकरण, राजस्थान के बच्चों और महिलाओं को मिलेगा टेक होम राशन

Rajasthan News: आंगनबाड़ी केन्द्रों पर 1 अगस्त से नए लाभार्थियों का पंजीकरण पोषण ट्रैकर पर एफआरएस के माध्यम से ही नियमित रूप से किया जाएगा। महिला एवं बाल विकास विभाग की ओर से 30 मई 2025 से पोषण ट्रेकर पर टेक होम राशन (टीएचआर) लाभार्थियों के फेस ऑथेंटिकेशन का विकल्प शुरू कर उनकी प्रोफाइल में जोड़ दिया था। उसके बाद 1 जुलाई से आंगनबाड़ी केन्द्रों पर पंजीकृत 3 से 6 वर्ष के बच्चों की उपस्थिति एवं उनको वितरित किए जाने वाले गर्म पूरक पोषाहार की एंट्री भी पोषण ट्रैकर पर ही करना शुरू किया गया। इसके बाद अब 1 अगस्त से नए लाभार्थियों का पंजीकरण भी पोषण ट्रैकर पर एफआरएस के माध्यम से ही नियमित रूप से किया जाएगा।

कई महीनों जारी थी कवायद

सूत्रों ने बताया कि सरकार की ओर से आंगनबाड़ी केन्द्रों पर दी जा रहे सेवाओं को और अधिक प्रभावी एवं पारदर्शी बनाने के लिए पिछले कई महीनों से पोषण ट्रेकर मोबाइल एप पर आंगनबाडी केन्द्र पर रजिस्टर्ड लाभार्थियों का फेस रिकग्निशन सिस्टम पर फेस ऑथेंटिकेशन (चेहरा रिकॉर्ड) करने का कार्य किया जा रहा था। एक जुलाई से इस व्यवस्था के तहत कार्य शुरू कर दिया गया था। इससे लाभार्थियों को सीधे उनके हाथों में टेक होम राशन और बच्चों को गर्म पोषाहार दिया जा रहा है।

परिजन के आधार से बच्चों का पंजीयन

आंगनबाड़ी केन्द्र स्तर पर नए पंजिकृत होने वाले लाभार्थी गर्भवती, धात्री एवं किशोरी बालिकाओं के पंजीकरण के लिए उनके स्वयं के आधार से ईकेवाईसी और फेस रिकग्निशन करना होगा। 0 से 6 वर्ष तक के बच्चों का पंजीकरण उनके माता-पिता अभिभावक के आधार एवं फेस रिकग्निशन से होगा। पंजीकरण के समय बच्चे के स्वयं के आधार की आवश्यकता नहीं होगी। बच्चों को सेवा प्रदायगी के समय फोटो का उपयोग करने के लिए एडल्ट एफआरएस के साथ 3 से 6 वर्ष के बच्चों की फोटो ली जाएगी। 0 से 3 वर्ष की आयु के वर्तमान में पंजीकृत बच्चों को 3 से 6 वर्ष की श्रेणी में माइग्रेट करते समय उनकी फोटो अपडेट करनी होगी।

विभाग की ओर से अब नए पंजीकृत होने वाले लाभार्थियों को भी एक अगस्त से टेक होम राशन का वितरण एफआरएस के माध्यम से ही वितरित किया जाएगा। पहले से पंजीकृत लाभार्थियों को इसी व्यवस्था से एक जुलाई से वितरित करना शुरू कर दिया था।

विकास गोयल, सीडीपीओ बारां, महिला एवं बाल विकास विभाग