One District One Product Summit:- बरेली की जरी को मिलेगी नई पहचान

एक जनपद एक उत्पाद योजना में बरेली के जरी-जरदोजी को चुना गया है।

बरेली। लखनऊ के इन्दिरा गांधी प्रतिष्ठान में एक जनपद एक उत्पाद समिट का शुभारम्भ हुआ।राष्ट्रपति रामनाथ कोविन्द ने इस समिट का दीप प्रज्जवलित कर शुभारम्भ किया। उत्तर प्रदेश के 75 जनपदों के 4095 लाभार्थियों को सुक्ष्म उद्योग एवं रोजगार हेतु समिट में एक हजार करोड़ रुपये का ऋण उपलब्ध कराया गया । उत्तर प्रदेश के हर जिले से कोई न कोई विशेष उत्पाद को समिट में प्रदर्शनी के रुप में लगाया गया। जिसमें बरेली के जरी-जरदोजी को चुना गया है। इससे उम्मीद जताई जा रही है कि बदहाली की मार झेल रहा जरी कारोबार अब एक बार फिर नई बुलंदियों को छुएगा।

लभार्थियों को मिला लोन

एक जनपद एक उत्पाद समिट में मुख्यमंत्री युवा स्वरोगार योजना के तहत 6 लाभार्थी, प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के तहत दो, मुद्रा योजना के तहत 13, सीसी लिमिट के तहत 8 और हस्तशिल्पी पहचान पत्र के 24 लाभार्थियों को प्रशास्ति पत्र दिये गये। समिट कार्यक्रम में राष्ट्रपति द्वारा कानपुर के अतुल शर्मा को 35 लाख का ऋण लेदर शूज के लिये, कनौज के मो0 खान को 7.5 लाख का ऋण इत्र के लिये एवं लखनऊ के मोहित शर्मा को चिकन का उत्पाद बनाने के लिये 10 लाख का ऋण दिया गया। समिट कार्यक्रम इन्दिरा गांधी प्रतिष्ठान में 10 अगस्त से 12 अगस्त 2018 तक चलेगा। उत्तर प्रदेश के उत्पादों को अर्न्तराष्ट्रीय स्तर तक ले जाने तथा उत्पादों को उचित मुल्य दिलाने के लिये उत्तर प्रदेश सरकार ने एमाजांन कम्पनी से समझौता किया है।

हर साल मिलेंगी पांच लाख नौकरी

समिट में राष्ट्रपति ने अपने सम्बोधन में कहा कि उत्पादो की ब्राडिंग बढ़ाने से ही उत्तर प्रदेश उत्तम प्रदेश बनेगा। उत्तर प्रदेश की ताकत को सबके सामने लाने के लिये ही एक जनपद एक उत्पाद समिट की शुरुआत की गयी है। उत्तर प्रदेश एक प्रतिभाशाली प्रदेश है और कुछ ही महिनों के बाद पूरी दुनिया की निगाहे उत्तर प्रदेश पर होगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाने के लिये कृषि के बाद सर्वाधिक कार्य सुक्ष्म उद्योगों ने किया है। उत्तर प्रदेश का हर गांव अब एक जनपद एक उत्पाद के तहत जुड़ जायेगा उन्होने कहा एक जनपद एक उत्पाद योजना में250 करोड़ रुपये की अलग से भी व्यवस्था की जायेगी। आने वाले समय में उत्तर प्रदेश में पचास हजार करोड़ रुपये की योजनायें शुरु होगी और हर साल बेरोजगारों को पांच लाख नौकरियां दी जायेगी।