
Bemetara E Scooter sales: 100 प्रतिशत कैशबैक का दावा कर ई-स्कूटर बेचने के मामले में जीएसटी विभाग ने सख्ती शुरू कर दी है। विभाग ने दो स्थानीय सप्लायर को नोटिस जारी कर तीन दिवस के भीतर जवाब मांगा है। साथ ही वाहनों के स्टॉक, बिक्री के इनवॉइस और लेनदेन से जुड़े दस्तावेज प्रस्तुत करने के निर्देश दिए हैं। प्रारंभिक जांच में कुछ कमियां मिलने के बाद विभाग ने दोबारा जानकारी तलब की है। जवाब संतोषजनक नहीं होने पर आगे नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।
इस कारोबार में सबसे बड़ा सवाल कैशबैक की विश्वसनीयता को लेकर है। कंपनी और स्थानीय डीलर दोनों ग्राहकों को राशि लौटाने की लिखित गारंटी नहीं दे रहे हैं। ऑनलाइन टैक्स इनवॉइस में भी कैशबैक की शर्तों, भुगतान की समय-सीमा और जिम्मेदारी का उल्लेख नहीं है। ऐसे में रकम वापस नहीं मिलने पर ग्राहक किससे जवाब मांगेंगे, यह स्पष्ट नहीं है।
पड़ताल में ऑनलाइन इनवॉइस में जीएसटी नंबर और राज्य के विवरण में अंतर, ग्राहक का पता दर्ज नहीं होना तथा सीजीएसटी-एसजीएसटी दर्शाए जाने जैसी विसंगतियां सामने आई हैं। अंतरराज्यीय आपूर्ति की स्थिति में आईजीएसटी के बजाय सीजीएसटी और एसजीएसटी दिखाए जाने पर भी सवाल उठ रहे हैं। जीएसटी विभाग अब स्टॉक, बिक्री और कर भुगतान का मिलान कर रहा है। साथ ही यह भी जांच की जा रही है कि कर किस राज्य और किस पंजीकृत इकाई के माध्यम से जमा किया जा रहा है।
जानकारी के अनुसार करीब 35 हजार रुपए कीमत वाली ई-स्कूटर लगभग 70 हजार रुपए में बेची जा रही है। ग्राहकों को 10 महीने के भीतर पूरी रकम कैशबैक के रूप में लौटाने का भरोसा दिया जा रहा है। ग्राहकों से ली गई राशि सीधे कंपनी के बैंक खाते में जमा कराई जाती है। इसके बाद कंपनी ऑनलाइन टैक्स इनवॉइस जारी करती है। स्थानीय सप्लायर की भूमिका राशि जमा कराने तक सीमित बताई जा रही है। ग्राहकों को रसीद नहीं देने की बात भी सामने आई है।