
Solar Panel Business: छत्तीसगढ़ में सस्ते दाम पर सोलर पैनल उपलब्ध कराने का झांसा देकर एक कारोबारी से 1 करोड़ 28 लाख रुपये से ज्यादा की धोखाधड़ी का मामला सामने आया है। आरोपियों ने पहले कारोबारी को कम कीमत पर सोलर पैनल देने का भरोसा दिलाया। इसके बाद छोटा ऑर्डर लेकर विश्वास जीता और फिर 1800 सोलर पैनल की बड़ी डील कर ली। कारोबारी ने अलग-अलग बैंक खातों में लाखों रुपये जमा कर दिए, लेकिन उसे सोलर पैनल की सप्लाई नहीं मिली।
मामले में रायपुर के गंज थाना पुलिस ने मुंबई की सनरूट एनर्जी सॉल्यूशन कंपनी की डायरेक्टर विनीता मुर्गेश पध्याची, हर्षिता सिंह, सरफराज, अक्षत पांडेय, अरमान और तौहिद काजी समेत अन्य लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। आरोप है कि कारोबारी को फर्जी ई-वे बिल और जीएसटी नंबर भेजकर भी गुमराह करने की कोशिश की गई।
पुलिस में दर्ज शिकायत के अनुसार, बेमेतरा के वार्ड नंबर चार निवासी मृत्युंजय शर्मा रायपुर के फाफाडीह चौक स्थित रहेजा टावर में मंगलम प्रोजेक्ट्स के नाम से सोलर पैनल का कारोबार करते हैं। वह केंद्र सरकार की पीएम सूर्य घर योजना के तहत वेंडर का काम भी करते हैं। 16 जून 2026 को उनके मोबाइल पर तौहिद काजी नाम के व्यक्ति का फोन आया। उसने बताया कि उसे कारोबारी का मोबाइल नंबर एक ऑनलाइन साइट से मिला है।
तौहिद ने खुद को मुंबई की सनरूट एनर्जी सॉल्यूशन कंपनी का प्रतिनिधि बताते हुए सोलर पैनल की सप्लाई करने का प्रस्ताव दिया। उसने कारोबारी को बताया कि कंपनी बाजार की तुलना में कम कीमत पर सोलर पैनल उपलब्ध करा सकती है। इसके बाद दोनों के बीच खरीदारी को लेकर बातचीत शुरू हुई।
शिकायत के मुताबिक, तौहिद ने कारोबारी को कंपनी की डायरेक्टर विनीता मुर्गेश पध्याची और हर्षिता सिंह के बारे में जानकारी दी। उसने एक सोलर पैनल की कीमत 13,721 रुपये बताई। कम कीमत पर सामान मिलने की उम्मीद में कारोबारी ने शुरुआत में 108 सोलर पैनल खरीदने का सौदा किया। आरोपियों ने इसके लिए 35 प्रतिशत अग्रिम भुगतान करने और 10 दिनों के भीतर सामान की डिलीवरी देने का भरोसा दिया। इस पर मृत्युंजय शर्मा ने कंपनी के उज्जीवन बैंक खाते में एनईएफटी के माध्यम से 5 लाख 18 हजार 668 रुपये जमा कर दिए।
शुरुआती सौदे के बाद आरोपियों ने कारोबारी से संपर्क बनाए रखा। कुछ दिनों बाद तौहिद ने उनका परिचय कंपनी के मैनेजर सरफराज से कराया। इसके बाद अक्षत पांडेय से भी बातचीत शुरू हुई। अक्षत ने खुद को कंपनी का मैनेजर बताते हुए कारोबारी को समझाया कि बड़ी मात्रा में सोलर पैनल खरीदने पर उन्हें ज्यादा फायदा होगा। कम कीमत और अधिक लाभ का भरोसा देकर 1800 सोलर पैनल का सौदा तय कराया गया।
आरोप है कि यह सौदा कुल 2 करोड़ 25 लाख 43 हजार 920 रुपये में तय हुआ था। इसके बाद कारोबारी ने अलग-अलग तारीखों में एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक के खाते में आरटीजीएस के माध्यम से रकम जमा कराई। इस तरह कारोबारी ने कुल 1 करोड़ 28 लाख 18 हजार 668 रुपये आरोपियों के बताए गए बैंक खातों में ट्रांसफर कर दिए।
कारोबारी को उम्मीद थी कि तय समय के भीतर कंपनी सोलर पैनल की सप्लाई कर देगी। लेकिन रकम जमा होने के बाद भी सामान नहीं पहुंचा। काफी इंतजार के बाद भी जब डिलीवरी नहीं हुई तो कारोबारी ने कंपनी के प्रतिनिधियों से संपर्क किया। इस दौरान अक्षत पांडेय ने व्हाट्सएप के जरिए ई-वे बिल और जीएसटी नंबर भेजे। आरोप है कि इन दस्तावेजों के माध्यम से कारोबारी को यह भरोसा दिलाने की कोशिश की गई कि सामान की सप्लाई की प्रक्रिया चल रही है। साथ ही उससे बाकी बची रकम जमा करने के लिए भी कहा गया।
जब कारोबारी को लगातार देरी होने पर संदेह हुआ तो उसने आरोपियों से पहले जमा की गई रकम के बराबर सोलर पैनल भेजने की मांग की। इसके साथ ही कंपनी की ओर से भेजे गए ई-वे बिल और जीएसटी नंबर की जांच कराई। जांच के दौरान दोनों दस्तावेज फर्जी पाए गए। इसके बाद कारोबारी को कथित धोखाधड़ी का अहसास हुआ। उसने कंपनी की डायरेक्टर, मैनेजर और अन्य प्रतिनिधियों से संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन आरोप है कि सभी ने अपने मोबाइल फोन बंद कर दिए। इसके बाद कारोबारी ने पुलिस से शिकायत की।
मामले की शिकायत मिलने के बाद रायपुर के गंज थाना पुलिस ने मुंबई की सनरूट एनर्जी सॉल्यूशन कंपनी की डायरेक्टर विनीता मुर्गेश पध्याची, हर्षिता सिंह, सरफराज, अक्षत पांडेय, अरमान और तौहिद काजी समेत अन्य लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। पुलिस अब मामले में आरोपियों की भूमिका, बैंक खातों में जमा कराई गई रकम और सोलर पैनल सप्लाई के नाम पर की गई कथित धोखाधड़ी की जांच कर रही है।
यह मामला ऑनलाइन कारोबार में सस्ते सामान का लालच देकर होने वाली धोखाधड़ी के खतरे को भी सामने लाता है। कारोबारी अक्सर कम कीमत और समय पर डिलीवरी के वादे पर बड़ी रकम एडवांस में जमा कर देते हैं। ऐसे में किसी भी कंपनी से बड़ा ऑर्डर देने से पहले उसके रजिस्ट्रेशन, जीएसटी नंबर, बैंक खाते और व्यावसायिक रिकॉर्ड की जांच करना जरूरी है। खासकर पहली बार कारोबार करने वाली कंपनी को बिना सत्यापन बड़ी रकम ट्रांसफर करने से बचना चाहिए। फिलहाल इस मामले में पुलिस की जांच जारी है। आरोपियों के खिलाफ लगाए गए आरोपों की पुष्टि जांच और कानूनी प्रक्रिया के बाद ही होगी।