Food Security Scheme New Update : राजस्थान में खाद्य सुरक्षा योजना में नया अपडेट। राजस्थान में खाद्य सुरक्षा योजना में गिवअप अभियान के तहत 63 लाख अपात्रों ने अपना नाम हटा लिया। अब पात्रों को हक मिलने की उम्मीद जगी है। जयपुर जिले से सर्वाधिक व जैसलमेर जिले से सबसे कम नाम हटे।
Food Security Scheme New Update : राजस्थान में खाद्य सुरक्षा योजना में गिवअप अभियान के साथ अपात्रों के नाम हटाने की चल रही कार्रवाई से ‘पात्रों’ को खासा लाभ मिलेगा। ऐसे परिवार अब प्रति यूनिट 5 किलो मुफ्त का गेहूं ले सकेंगे। योजना से 63 लाख से अधिक लोगों का नाम हटने से अब यह गुंजाइश बन गई है कि इससे कहीं ज्यादा जरूरतमंद लोग अब सरकारी सहारे से अपनी रसोई में 2 जून की रोटी बना सकेंगे। सरकार ने पात्रता की पुन: समीक्षा करते हुए धनाढ्यों से नाम पात्रता सूची से हटा दिए हैं।
यह प्रक्रिया एक नवंबर 2024 से 26 सितम्बर 2025 तक चलाई गई है। आगे भी इसमें यह कार्रवाई निरंतर जारी है। इसका असर यह हुआ कि कई परिवारों ने स्वेच्छा से योजना का लाभ छोड़ दिया, ताकि वास्तविक गरीबों को इसका लाभ मिल सके। वहीं कई नाम सरकार की ओर से नियमों के आधार पर काट दिए गए।
राज्य सरकार का कहना है कि इस कदम से योजना का लाभ उन तक पहुंच पाएगा, जिन्हें सचमुच इसकी जरूरत है। नए पात्र परिवारों को शामिल करने का रास्ता खुलने से अब जरूरतमंदों को खाद्यान्न की सुरक्षा सुनिश्चित होगी। प्रदेशभर के सभी जिलों में यूनिट डिलीट की गईं, जिनमें सबसे ज्यादा नाम जयपुर जिले से हटे। यहां 339821 यूनिट डिलीट हुईं। इसके बाद उदयपुर में 288135, भीलवाड़ा में 246807 और जोधपुर में 238538 नाम हटाए गए। वहीं सबसे कम नाम जैसलमेर जिले से हटे, जहां केवल 55479 यूनिट डिलीट हुईं।
जिला - हटाई गईं यूनिट
जयपुर 339821
उदयपुर 288135
भीलवाड़ा 246807
जोधपुर 238538
बांसवाड़ा 213331
बाड़मेर 175017
ब्यावर 114812
भरतपुर 120655
बालोतरा 110202
बीकानेर 191740
बूंदी 80327
चित्तौडगढ़ 133369
चूरू 189662
दौसा 153603
डीग 99721
धौलपुर 140932
डीडवाना-कुचामन 146533
डूंगरपुर 162132
हनुमानगढ़ 151220
अजमेर 145656
जैसलमेर 55479
जालौर 206191
झालावाड़ 111831
झुंझुनूं 170275
बारां 156217
करौली 135561
खैरथल-तिजारा 102620
कोटा 107934
कोटपुतली-बहरोड़ 118065
नागौर 146363
पाली 163580
फलौदी 81614
प्रतापगढ़ 83877
राजसमंद 136806
सलूम्बर 101900
सवाईमाधोपुर 119953
सीकर 271704
सिरोही 112938
टोंक 117860
अलवर 186786
कुल - 6301697
प्रदेश में बड़ी संख्या में लोगों ने गिवअप अभियान के तहत स्वेच्छा से यह लाभ छोड़ा है। साथ ही ई-केवाईसी अपूर्ण होने की स्थिति में भी लोगों के नाम गए हैं। अपात्रों के नाम हटने से पात्रों को इस योजना का लाभ मिल सकेगा।
पवन अग्रवाल, जिला रसद अधिकारी, भरतपुर